कोशीका प्रादेशिक चिकित्सकको विद्रोह, संघीयको हालिमुहाली अन्त्य नभए सेवा ठप्प पार्ने अल्टिमेटम

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा नेतृत्व (मेसु) चयनलाई लिएर ’प्रादेशिक’ र ‘संघीय’ चिकित्सकबीचको शीतयुद्ध अब खुल्ला विद्रोहमा परिणत भएको छ ।

प्रदेश आफैँसँग १० औं, ९ औं र ८ औं तहका योग्य जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि अस्पतालहरूको नेतृत्वमा संघीय सरकारका चिकित्सकहरूलाई ‘हालिमुहाली’ गर्न दिएको भन्दै प्रादेशिक चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा र सेवा नै ठप्प पार्ने कडा चेतावनी दिएका छन् ।

कोशी प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सक समूहले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेमार्फत प्रदेश सरकारलाई अन्तिम अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । माग पूरा नभए जुनसुकै बेला सामूहिक रूपमा सेवा बहिष्कार गर्ने उनीहरूको तयारी छ । उनीहरुले प्रदेशका ज्येष्ठ र योग्य चिकित्सकलाई तत्काल अस्पतालको प्रमुख (मेसु) को जिम्मेवारी दिनुपर्ने, काजमा खटाइएका संघीय चिकित्सकलाई तत्काल संघीय अस्पताल वा निकायमै फिर्ता पठाउनुपर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा अध्ययन विदा, बढुवा र सरुवाका विषयमा संघीय मूल्य र मान्यता अनुसार न्यायोचित व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेको छ ।

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका १५ जिल्ला अस्पतालहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार आफ्नै कर्मचारीप्रति कति अनुदार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । १५ मध्ये ९ वटा अस्पतालमा संघका चिकित्सकले मेसुको कुर्सी ओगटेका छन् भने प्रदेशका चिकित्सकले जम्मा ६ वटा अस्पतालमा मात्र नेतृत्व पाएका छन् ।

हाल प्रदेशमा १० औं तहका २ जना र ९ औं तहका १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । तर, ९ औं तहका डा. अमरेश कुसुहा, डा. सुभाष अधिकारी, डा. एलिजा गौतम, डा. आस्था सुब्बा, डा. विद्या भुषाल र डा. आकाश कोइराला जस्ता अनुभवी चिकित्सकलाई पाखा लगाएर संघबाट काजमा आएका कनिष्ठ वा समान तहका व्यक्तिलाई मेसु बनाइएको समूहको आरोप छ ।

‘अपमान सहेर बस्दैनौँ’ : डा. सन्तोष राई
प्रादेशिक चिकित्सक समूहका संयोजक एवं धनकुटा अस्पतालका मेसु डा. सन्तोष राईले प्रदेशका चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमा जानाजानी अवरोध सिर्जना गरिएको बताए । संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेशका जनशक्तिलाई ‘दोस्रो दर्जा’ को रूपमा हेरिएको उनको आक्रोश छ ।
“हामीसँग योग्यता र अनुभव दुवै छ, तर सरकारले संघबाट काजमा आएकाहरूलाई मात्रै मेसुको कुर्सी सुम्पिरहेको छ,’ डा. राईले भने, “मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक गुहार्दा पनि हाम्रो विसंगति सुनिएन । अब हामी आफ्नै अधिकारका लागि लड्न बाध्य भएका छौँ । माग पूरा नभए हामी सामूहिक रूपमा सेवाबाट पछि हट्छौँ, त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार आफैँ हुनेछ ।’’

कहाँ–कहाँ छन् संघीय चिकित्सक मेसु ?
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर (उर्लाबारी), इलाम, कटारी, उदयपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुङ्गा अस्पतालको नेतृत्व संघीय चिकित्सकको हातमा छ ।

प्रादेशिक चिकित्सकहरूले संखुवासभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, मेची प्रादेशिक, भोजपुर र सुनसरी अस्पतालमा मात्रै नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यो असन्तुलनले प्रदेशका कर्मचारीहरूको मनोबल पूर्णतः गिरेको चिकित्सकहरूको दाबी छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ कोशीका महासचिव डा. बालकृष्ण साहले प्रदेश सरकारको अक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, “संघीयता आएको ८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि लोकसेवा खुलाएर पदपूर्ति गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । प्रदेशमा सक्षम जनशक्ति हुँदाहुँदै सङ्घको विकल्प खोज्नु न्यायोचित होइन ।’’

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले चिकित्सकहरूको मागलाई प्रदेश सरकारसमक्ष पु¥याउने बताए । “उहाँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको छ, हामीले बिस्तारै प्रदेशकै चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिने नीति त लिएकै छौँ, अब यो मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ,“ उनले भने ।