अदालतको आदेश मान्दैनन् कोशीका मुख्यमन्त्री र इटहरीका मेयर

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयरले अदालतको आदेश पनि अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।

भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले लेखा अधिकृत विकास पोखरेललाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई रोक्न प्रशासनिक अदालतले दिएको आदेश उपमहानगर र प्रदेश सरकारले अवज्ञा गरेको हो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भएका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले पथरी–शनिश्चरे नगरपालिकामा पठाएको थियो । पोखरेलले नियमविपरीत सरुवा भएको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिका र मुख्यमन्त्री कार्यालय विरुद्ध प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

पोखरेल कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सातौँ तहका लेखा अधिकृतको रूपमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा समायोजन भएका थिए । प्रशासनिक अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन र निजामती सेवा ऐन २०४९ विपरीत उनको सरुवा गरिएको भन्दै सरुवा कार्यान्वयन नगर्न र उनलाई इटहरी उपमहानगरपालिकामा यथावत् राख्न गत कात्तिक २० गते आदेश दिएको थियो।

तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न इटहरी उपमहानगरपालिका तयार भएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर भट्टराई र मेयर हेमकर्ण पौडेलले उनलाई हाजिरी गराएनन् । मेयर पौडेलले प्रशासनिक अदालतको आदेश बदर गराउन पुनः निवेदन दिए । अदालतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यपालिकाको अख्तियार प्राप्त पौडेल तथा पोखरेल दुवैलाई उपस्थित गराएर आदेश बदर गर्न नमिल्ने फैसला मंसिर ७ गते सुनायो ।

मङ्सिर ७ गतेको आदेशपछि पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले पोखरेललाई हाजिरी गराएन । त्यसपछि पोखरेलले मङ्सिर १७ गते पुनः अदालतमा निवेदन दायर गर्दै आदेश कार्यान्वयन गराउन माग गरेका थिए। अदालतले नेपालको संविधानको धारा १२६(२) अनुसार आदेश कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएको थियो।

मङ्सिर १९ गते प्रशासनिक अदालतले अन्तरकालीन आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सोही दिन अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय विराटनगरलाई पनि आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । अदालतले इटहरीबाट पथरी–शनिश्चरे सरुवा गराउनुपर्ने कारण नदेखिएको र पुनरावेदन टुङ्गो नलागेसम्म सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

अदालततको आदेश कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि चासो दिएको छैन । पोखरेलले अदालतको आदेशको कपीसहित मङ्सिर २२ गते इटहरी उपमहानगरपालिकामा हाजिर गराईपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर, त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा यसअघि पनि नियम विपरीत कर्मचारी सरुवा भएको थियो । जुन मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि फिर्ता भएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईभन्दा सिनियर दुई उपसचिव सूर्य सुवेदी र दीपक पौडेललाई सरुवा गरिएको थियो । सहसचिवको दरबन्दी रहेको इटहरी उपमहानगरपालिकामा जुनियर उपसचिव भट्टराईले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।