विराटनगर । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीहरूको सरुवा, काज र पदस्थापनमा अपनाएको अविवेकपूर्ण शैलीप्रति कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने गरी मन्त्रालयले निर्णयहरू गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका तीन प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका विभिन्न समूह र उपसमूहमा वरिष्ठ कर्मचारीहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिई कनिष्ठ वा अन्यलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको विषयलाई कर्मचारीहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई वृत्ति विकास र स्थापित प्रशासनिक मान्यता विरुद्धको कदम भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रदेशका कर्मचारीहरूको हकहितका लागि तीनवटा संगठनले एकैसाथ आवाज उठाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हरि प्रसाद सुवेदी, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदी र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष योगेश्वर खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यालयहरूमा वरिष्ठ कर्मचारी मौजुदा रहँदा रहँदै उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट विमुख गराउने कार्य बन्द गरी वरिष्ठलाई नै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनका जिल्ला अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई जिल्ला बाहिर काज वा सरुवा गर्ने कार्य गरी यूनियनको भूमिकालाई कमजोर पार्न खोजिएकोमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दा घरपायक वा पायक पर्ने जिल्लालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नियतवश अपायक र भौगोलिक रुपमा कठिनाइ हुने स्थानमा पठाइएका निर्णयहरू रद्द गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रालयले सरुवा र पदस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा प्रदेशमा क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै आगामी दिनमा समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने आदि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनका प्रतिनिधिहरूले प्रचलित कानुन र स्थापित विधि विपरित गरिएका सरुवा र पदस्थापनका निर्णयहरूले कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रा मागहरूलाई वेवास्ता गरिएमा थप विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन ट्रेड यूनियनहरू बाध्य हुनेछन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।