संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै काँग्रेसले दायर गरेको रिटमाथि आजदेखि संवैधानिक सुनुवाई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना निवर्तमान सांसदहरूले गत मंसिर २३ गते दर्ता गराएको रिटमाथि सुनुवाइ तय भएको हो। उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।

निवेदकहरूले वर्तमान सरकार र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै मागहरू राखेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको र उनी नेतृत्वको सरकार अवैध भएको दाबी गर्दै रिटमा सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको र कुनै दलको समर्थन समेत नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको धारा ७६ र धारा १३२ (२) विपरीत भएकोले भदौ २७ गते राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, शपथ र सरकार गठनका निर्णयहरू बदर गर्नुपर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएपछिको अवस्थाबाटै संविधानको धारा ७६ अनुसार वैधानिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन र भदौ २७ को विघटन बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट दायर गर्ने अन्य निवेदकहरूमा आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र श्रवणकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।

यसअघि सोही विषयमा नेकपा एमालेका निवर्तमान मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बरालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरू दर्ता भएका छन्।