विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीबिहीन बनेको छ । एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सोही पार्टीको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौं केन्द्रीत भएका छन् ।
काँग्रेसका मन्त्रीहरु पनि राजधानी बाहिर रहेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ । एमाले महाधिवेशनका क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सचिवको उम्मेद्वार बनेका छन् । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री एकराज कार्की, राज्यमन्त्री सिर्जना राई पनि काठमाडौंमै छन् । जसमध्ये मगर ओली पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार हुन् । अन्य मन्त्रीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् ।
काँग्रेसबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राई गृहजिल्ला खोटाङको विकास निर्माणमा लागेका छन् भने पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्री सदानन्द मण्डल पर्यटन बोर्डको एक कार्यक्रमका लागि काठमाडौं पुगेका छन् । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गाम पनि विराटनगर बाहिर छन् ।
प्रदेशसभा पनि निष्क्रिय जस्तै
जेनजी आन्दोलनको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभा पनि निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । कोशी प्रदेशसभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६२ वटा पास गरेरको सभा अहिले निस्क्रिय छ । दोस्रो कार्यकालमा ३४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा २७ वटा पारित भएका छन् भने ४ वटा निष्कृय र २ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङबोले सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा चासो नदिएको र जानाजान संसद् छल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘दुई ठूला र प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर बनेको यो गठबन्धन आफैंमा अपवित्र छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारको गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ । आज दुई ठूला दलको यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सिद्ध भइसकेको छ,’ आङबोले भने, ‘मुख्यमन्त्रीजी गठबन्धनको चेपुवामा परेर यति निरीह बन्नुभएको छ कि सरकारको उपस्थिति नै कमजोर र प्रभावहीन देखिएको छ । सिंगो प्रदेश सरकार नै अहिले कुहिरोको काग जस्तै रुमलिएको अवस्थामा छ ।’ आङ्बोले सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनको नाममा भएको क्षतिलाई देखाएर संसदबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने समय घर्किसक्दा पनि सरकारको कुनै सुरसार नभएको भन्दै उनले अब विपक्षी दलहरू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए ।
आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयलाई विराटनगरबाट मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिएको छ । संघीय सरकारको १३ करोड ७६ लाख लगानीमा बनेको यो भवन लामो समयदेखि बेवारिसे थियो । अहिले त्यहाँ सभाहल निर्माण र मर्मतका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ करोड ४० लाख २४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ माग गरेको छ । तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरिदिँदा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट सभाका समितिको हल मर्मतका लागि २ करोड ८५ लाख ६४ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ र बैठक बस्ने सभाहल निर्माणका लागि २ करोड १३ लाख ५७ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।