विराटनगर । तीन महिनाअघि ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा जलेको कोशी प्रदेशसभा अझै बौरिन सकेको छैन । एकातिर सरकार कानुन बनाउने निर्णय त गर्छ तर पारित गर्ने थलो खरानीको थुप्रोमा परिणत भएको छ भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरू सदन ब्युँताउनुको साटो पार्टी महाधिवेशन र भोटको जोडघटाउमा व्यस्त छन् । विडम्बना त के छ भने, प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सचिवालय आफैँले फर्निचर किन्नुको सट्टा दाताले दिने ‘कुर्सी’ को बाटो हेरेर बसिरहेको छ ।
संसदको सुस्तता
गत २५ मंसिरमा कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने निर्णय गर्यो । स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले यो निर्णयलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि यसलाई पारित गर्ने संसद भने अस्तित्व सङ्कटमा छ । भदौ २४ गतेको आगजनीपछि प्रदेशसभा भवन र सचिवालय जलेर नष्ट भएपछि संसदीय राजनीति लयविहीन बनेको छ । दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको प्रदेशसभामा हालसम्म ३४ विधेयक दर्ता भए पनि जम्मा २७ वटा मात्र पारित भएका छन् । अत्यावश्यक कानुन निर्माण र जनसरोकारका विषयमा छलफल हुनुपर्ने बेला संसद भवनको पुनर्निर्माण कछुवा गतिमा छ ।
काठमाडौं केन्द्रित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू
प्रदेशसभा अलपत्र परेका बेला सरकारको नेतृत्व भने पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा रुमल्लिएको छ । नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशनका कारण मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीदेखि महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरू विराटनगर छोडेर काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवती रमण भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री पाँच कर्ण राई लगायतका मन्त्रीहरू प्रतिनिधि छनोट र चुनावी रणनीतिमा व्यस्त हुँदा प्रदेशको पुनर्निर्माण प्राथमिकताको सूचीबाट हटेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार संसद र संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढेको छ । “केन्द्रसँग अधिकार खोसेर ल्याउनुपर्ने बेला आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि कोशी सरकार चुकेको छ,” उनले भने ।
कुर्सीको प्रतिक्षा र बजेटको लफडा
आगजनीपछि मोरङको कटहरीस्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सचिवालय सारिएको छ । वर्षौँदेखि बेवारिसे रहेको उक्त भवन मर्मत र सभाहल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ माग गरे पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने, प्रदेशसभा बैठक बस्नका लागि आवश्यक कुर्सी समेत सरकारले किन्न सकेको छैन । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले संसद् सहयोग परियोजना (पीएसपी) को अनुदानमा आउने कुर्सी कुरिरहेको बताए । “हामी कुर्सी नकिन्ने पक्षमा छौं, उताबाट आउने कुर्सी पुस १५–१६ गतेसम्म आइपुग्छ, त्यसपछि मात्र बैठक बस्न सकिन्छ,” विष्टले भने । यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले भने महाधिवेशन भन्दा पनि हलको प्राविधिक कामले ढिलाइ भएको दाबी गर्दै प्लास्टिककै कुर्सीमा बसेर भए पनि पुसभित्र अधिवेशन चलाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘मिनी संसद्’ पनि कोममा
सरकारलाई खबरदारी गर्ने संसदीय विषयगत समितिहरू पनि ‘स्पेस’ नभएको बहानामा निष्क्रिय छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किराँतीले बैठकका लागि पूर्वाधार र रेकर्डिङ सिस्टम नभएको गुनासो गरे । पर्यटन समितिका सभापति रामदेव यादवले सांसदहरू महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गरे । केही समितिले औपचारिकता निभाउन भर्चुअल बैठक गरे पनि नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङबोले सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना देखाएर संसद छल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । “दुई ठूला दलको सरकार पूर्णतः असफल सिद्ध भइसकेको छ, मुख्यमन्त्री निरीह बन्नुभएको छ,” आङबोले टिप्पणी गरे ।
क्षतिको विवरण
भदौ २४ को आगजनीमा प्रदेशसभा सचिवालयका ९ र सुरक्षा निकायका २ गाडीसहित फर्निचर र महत्वपूर्ण अभिलेख जल्दा कुल ७ करोड ९९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा उद्घाटन गरेको कटहरीको कृषि बजार भवनलाई अब संसद भवनका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।