कोशीका सांसदका स्वकीयको दुई महिनादेखि तलब ‘होल्ड’

विराटनगर । संघीय सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको कारण देखाउँदै पटक पटक निर्देशन जारी गरेपछि कोशी प्रदेशका सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब सुविधा गत दुई महिनादेखि ठप्प भएको छ । संघीय सरकारको दोस्रो पटकको निर्देशन पछि कात्तिक र मङ्सिर महिनाको तलब भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको हो । विशेष गरी ‘जेनजी’ आन्दोलनको दबाबपछि संघीय सरकारले खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालय सानो बनाउने, सल्लाहकार हटाउने तथा सांसदका स्वकीय सचिवहरूको दरबन्दी खारेज गरी दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघले गत असोज ७ गते प्रदेशलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सुरुको पत्रलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि कात्तिक १८ गते फेरि ताकेतासहित अर्को परिपत्र आएको थियो । यही दोस्रो पत्रपछि भने कर्मचारी संयन्त्र हच्किएसँगै भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको हो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले संघीय सरकारको यो निर्णयलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको ‘ठाडो हस्तक्षेप’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले संघीय सरकारले प्रदेशको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र प्रदेश आफ्नै कानुन अनुसार चल्ने तर्क सार्वजनिक रूपमै राख्दै आएका छन् । कार्कीले ‘अर्काको घरमा गएर खेतीपाती र व्यवहार मिलाइदिन मिल्दैन’ भन्दै संघीय निर्देशनको खिल्ली उडाएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय निर्देशन पालना गर्दै ६ जना सल्लाहकार हटाइसकेको अवस्थामा पनि कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा जतिसुकै प्रतिवाद गरे पनि प्रशासनिक नेतृत्वले भने संघीय सरकारको लिखित निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न सकेन ।

प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरूका अनुसार संघीय सरकारको आर्थिक मितव्ययितासम्बन्धी कडा निर्णय र पटक–पटकको ताकेतापछि उनीहरू नैतिक दबाबमा परेका थिए । सचिवालयले दोस्रो पटक पत्र आएपछि तलब खुवाउने वा नखुवाउने भन्ने विषयमा अन्योल भएको भन्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलाका अनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयले २०८१ असोज ७ गते जारी गरेको १२ बुँदे परिपत्र र कात्तिक १८ गते त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै पठाएको अर्को पत्रका कारण भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको हो । मन्त्रालयले आफूहरू पनि फजुल खर्च कटौती र मितव्ययिताको पक्षमा रहेको बताउँदै संघीय निर्देशनले कानुनी जटिलता थपेको जनाएको छ ।
अहिले यो विषय कानुनी रायको पर्खाइमा अल्झिएको छ । संघीय सरकारको निर्देशन मान्ने वा प्रदेशको कानुन अनुसार अघि बढ्ने भन्ने द्विविधा भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कानुनी बाटो खोजेको छ । सचिव निरौलाले भुक्तानी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यकिन हुन मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रालयले गत मंसिर २३ गते नै निर्णय गरेर रायका लागि फाइल मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ । तर, हालसम्म उताबाट कुनै राय प्राप्त नभएको र मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत पार्टीको कामको सिलसिलामा बाहिर रहेकाले अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक अडान राखेपनि आर्थिक मितव्ययिताको विषयमा उनले समेत दबाब थेग्न सकेका थिएन्न । प्रशासनिकि नेतृत्वले केन्द्रको पत्रको पालाना गर्ने अडान लिएपछि गाठो फुकाउन भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय मागका लागि भनेर पत्र पठाइएको कर्मचारीहरु बताउछन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको राय आएपछि र राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि मात्र यस विषयले निकास पाउने कर्मचारीहरु बताउछन् ।

कोशी प्रदेशमा ९३ जना सासद छन् ।