विराटनगर । नेकपा (एमाले) को ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिबारदेखि सुरु हुन लाग्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आकांक्षी व्यवस्थापनको सकस परेको छ । ‘सहमति’ का नाममा नेतृत्व चयन गर्ने रणनीति असफल हुने देखेपछि ओलीले असन्तुष्ट र आकांक्षी नेताहरूलाई पद पु¥याउनकै लागि तीन महिनाअघि ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेका छन् ।
गएको भदौ २२ गते सम्पन्न विधान महाधिवेशनले एमालेको पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ मा झारेको थियो भने पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गरेको थियो । तर, अहिले सचिव, उपमहासचिव र उपाध्यक्षमा आकांक्षीहरूको लर्को लागेपछि ओलीले सचिवालयको बैठक राखेर शुक्रबार नै विधान संशोधनको निर्णय गराउने तयारी गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीको यो तयारीप्रति उनी निकटकै नेताहरूले पनि असहमति जनाएका छन् । नेताहरूले नीति र विधि निर्माण गर्न गरिएको विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
ओलीका विश्वासपात्र मानिने तथा कोशी प्रदेशबाट सचिवका दाबेदार अग्नि खरेलले विधान महाधिवेशनको निर्णय अहिले घाँडो बनेको बताएका छन् । उनले आफूले विधान महाधिवेशन अघिको पोलिटब्युरो बैठकमै पद संख्या नघटाउन सुझाव दिएको स्मरण गराए । ‘मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको संख्या नघटाऔं । विधान महाधिवेशनमा एउटा निर्णय गर्ने अनि पछि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुगेर मान्छेको अनुहार सम्झिएर फेरि थप्ने काम गर्दा अपरिपक्व देखिन्छ,’ उनले भने । उनले नेतृत्वले त्यतिबेला दूरदर्शिता अपनाउन नसकेको र अहिले हतारमा संख्या बढाउँदा सन्देश राम्रो नजाने बताए ।
नेता खरेलले विधान महाधिवेशन अगाडिको पोलिटब्युरो बैठकको प्रसङ्ग कोट्याउँदै भने, ‘मैले विधान महाधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडिको पोलिटब्युरो बैठकमै स्पष्ट भनेको थिएँ पदाधिकारीको संख्या नघटाऔं, वरिष्ठ लगायतका कसैलाई पनि नहटाऔं, स्थायी कमिटी पनि नहटाऔं र केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या पनि नघटाऔं । जे छ ‘एज इट इज’ (जस्ताको तस्तै) राखौं ।’
उनले त्यतिबेला आफ्नो कुरा नसुनिएको बताए । ‘एज इट इज थाम्न त गाह्रो छ भनेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ । यदि विधान महाधिवेशनमा हामीले यो संख्या घटाएर प्रस्ताव गर्छौं भने म फरक मत त राख्दिनँ, तर विनम्रतापूर्वक भन्छु– राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुगेर फेरि थप्ने ठाउँमा पुग्छौं कि भन्ने खतरा छ । अघिल्लो चोटी पनि हामीले त्यसो गर्यौं, विधान महाधिवेशनमा एउटा निर्णय गर्ने अनि पछि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुगेर मान्छेको अनुहार सम्झिएर फेरि थप्ने काम गर्दा अपरिपक्व देखिन्छ । त्यसैले संख्या नघटाऔं भनेको थिएँ,’ खरेलले भने ।
त्यतिबेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदाधिकारी संख्या ठूलो भयो भन्ने लागेको र घटाउने निर्णय गरिएको थियो । ‘त्यसबेला अध्यक्ष कमरेडलाई अलि अप्ठ्यारो परेर हो वा किन हो, संख्या घटाइयो । तर मैले त्यतिबेलै भनेको कुरा अहिले गर्न खोज्दा मेरो दूरदृष्टि पुगेको रहेछ, मैले राखेको कुरा त ठीक रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भयो,’ खरेलले भने । अहिले आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न विधान संशोधन गरेर पद थप्नुपर्ने चर्चा चलिरहदा खरेलले यसलाई एमालेको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य युवराज बाँस्कोटाले महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गरेर पद बढाउने कुरालाई ‘नेतृत्वको असफलता’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले नीति र विधि पास गरिसकेपछि पुनः व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि विधान चलाउनु ‘केटाकेटीपन’ भएको टिप्पणी गरे ।
बाँस्कोटाले भने, ‘हामीले नीतिगत विषयको छलफल गर्न विधान महाधिवेशन भन्यौँ, नेतृत्व निर्माण गर्न आम महाधिवेशनको कुरा ग¥यौँ । हामी त्यही प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ । पटक–पटक अध्यक्षले भन्नुभएको छ, अरु नेताले पनि भन्नुभएकै छ– नीति–विधिका विषयमा यो महाधिवेशनमा प्रवेश हुँदैन । नेतृत्व निर्माणको विषय बाहेक नीति–विधिको विषयमा छलफल हुँदैन,’ बास्कोटाले भने, ‘पदाधिकारी घटाउने–बढाउने वा अरु संख्या घटाउने–बढाउने कुरा त नीति–विधिसँग जोडिन्छ । जब यो नेतृत्व निर्माणको महाधिवेशनमा नीति–विधिका विषयमा छलफल हुँदैन भने त्यो संख्या घटाउने या बढाउने, दुवै कोणबाट– छोट्याउने या तन्काउने कुराको छलफल आरम्भ गर्नु जरुरी हुँदैन, त्यो सन्दर्भयुक्त हुँदैन ।’
उनले तीन महिना अगाडि सर्वसम्मतीले पास गरेको विधानलाई अहिले चलाउनु भनेको नेतृत्वको असफलता भएको पनि दाबी गरे । ‘अस्ति ३ महिना अगाडि (भदौ २२ गते) हामीले एउटा नीति–विधि विकास गरेका छौँ, सर्वसम्मत गरेका छौँ । केपी ओलीले हात उठाइ–उठाइ सहमतिको पक्षमा माहोल बनाएर त्यो नीति–विधि पास गराउनुभएको छ । फेरि अहिले नै हामीले त्यो नीति–विधि संशोधन ग¥यौँ भने त हामीले निर्णय गरेको कुरा आफूले कार्यान्वयन गराउन नसक्ने, निर्णयप्रति आफू जवाफदेही नहुने, आफ्नो निर्णयप्रति आफू नउभिने देखिन्छ । अनि निर्णय गर्ने फेरबदल गर्ने कुरामा त नेतृत्व असफल भयो भने म्यासेज जान्छ नि त ! केपी ओली असफल हुनुभयो,’ बास्कोटा भन्छन्, ‘हिजो फरक मत राख्ने कोही हुनुहुन्छ त भन्दा ‘कोही छैन’ भनी–भनी पास गरेको नीति आज फेरि फेरबदल गरौँ भन्नु त नेतृत्व असफल हुनु हो । त्यसैले, आम रुपमा एमालेको नेतृत्व असफल छ भनिरहँदाखेरि आफैँले निर्णय गरेको नीतिको असफलताको जस लिन वा अपजसको भागी बन्न उहाँले हतार गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
अहिले फरक समूहमा नेतृत्वको दाबी गरिरहेका ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य कमरेडहरूको ‘बटम लाइन’ पनि विधान महाधिवेशनको नीतिगत फैसला मानेर जानुपर्छ भन्ने रहेको बास्कोटाले बताए । ‘नभए त त्यो नीति महाधिवेशन वा विधान महाधिवेशनको औचित्य नै पुष्टि हुँदैन । औचित्य पुष्टि नहुने काम एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले गर्नु हुँदैन । त्यो पनि एकदम ठूलो ‘कोर्स करेक्सन’ भएको छैन । दुई–चार वर्ष अघिपछिको कुरा होइन, भर्खरै नै भएको हो,’ बास्कोटा भन्छन् ।
एमालेको ११औं महाधिवेशनका लागि देशभरबाट प्रतिनिधिहरु काठमाडौं पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । तर, आफ्नै गुटबाट पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराउन ओली असफल हुँदै गएका छन् । विशेषगरी महासचिवमा शंकर पोखरेललाई ल्याउने ओलीको चाहना र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदिप ज्ञावालीको दाबीले ओलीलाई झनै अप्ठ्यारो पारेको छ । सँगसँगै आफू निकटका मात्रै ३ दर्जनबढीले पदाधिकारीमा दाबी गरेपछि १५ जनाभित्र समेट्न खोज्दा आफैंलाई समस्या पर्नेतर्फ ओली सजक देखिएका छन् ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।