मधेशको बाछिटा कोशीमा : कांग्रेसको बढ्दो असन्तुष्टि र सत्ता फेरबदलको चर्चा

विराटनगर । मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘मधेशको प्रभाव अन्यत्र पनि फैलिने’ अभिव्यक्तिले यतिबेला कोशी प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा सामान्य चर्चा सुरु भएको छ ।

मधेशमा एमालेलाई बाहिर राखेर अन्य दलहरूको गठबन्धन बनेपछि, त्यसको बाछिटा कोशी प्रदेशमा पर्ने हो कि भन्ने अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन् । तर, कोशी प्रदेशको वस्तुस्थिति भने अलि फरक र पेचिलो देखिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको स्थायित्व र भविष्यलाई लिएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र्र राईका अनुसार कोशीमा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको मुख्य कारण केन्द्र्रको राजनीति मात्र नभई प्रदेशभित्रै कांग्रेस र एमालेबीच बिग्रँदो सम्बन्ध पनि हो ।

‘कोशी प्रदेशका हाम्रा माननीयहरूले कांग्रेसको नेतृत्वलाई पटक–पटक भेटेर एमालेसँग मिलेर काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । एमालेकै कारणले सिर्जित अहिलेको अवस्था र जनआक्रोशको सिकार आफूहरू पनि भइएला भन्ने डर कांग्रेसका सांसदहरूमा छ,’ उनले भने । उता, काँग्रेस सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति विनोद वान्तवा राईले सरकार छ कि छैन भन्ने सरकारलाई अनुभूति नभएको बताए । ‘सरकार छ कि छैन भन्ने जनतालाई कुनै अनुभूति छैन,’ उनले भने । यद्यपि, तत्कालै ठूलो उथलपुथल हुने सम्भावना भने कम देखिएको उनको भनाइ छ । कांग्रेस अहिले आन्तरिक महाधिवेशनको तयारीमा छ । एमाले पनि ११ औं महाधिवेशनको संघारमा छ ।

यसअघि संसदीय समितिमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार राईले चाँडै सरकार पुनःगठन हुने बताएका थिए । आफ्नो पार्टी निकटका केही पत्रकारहरुसँग पनि उनले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न नसकेकोले राम्रो काम गर्न सक्ने सांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेको बताएका थिए । तर, पार्टीभित्रको र बाहिरकै समीकरणमा फेरबदल हुनसक्ने भयका कारण उनले तत्कालै पुनःगठन नगरेको काँग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।

नेकपाका नेता राजेन्द्र राई भने ‘कोशी प्रदेशका कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई अब हामी एमालेसँग मिलेर काम गर्न सक्दैनौँ’ भनेर स्पष्ट भनिसकेको दाबी गर्छन् । ‘एमालेसँग टाँसियो भने जनता झन् आक्रोशित हुन्छन्, उसँगै सति गएको भनेर जनताले साथ दिँदैनन्; त्यसकारण अब छुटिनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ,’ उनले भने, ‘संसद विघटन र पुनःस्थापनाको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म र आन्तरिक महाधिवेशनको चटारो नसकिएसम्म तत्कालै ‘एक्सन’ नलिने रणनीति देखिन्छ ।’

कोशी प्रदेशमा ९३ जना सांसद छन् । बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद चाहिन्छ । एमाले एक्लैको उपसभामुखसहित ४० सांसद छन् । कोशीमा हाल एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकार परिवर्तन गर्नका लागि एमाले बाहेकका सबै दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशमा काँग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको १७, राप्रपाको सभामुख सहित ६ र जसपाको १ सांसद छन् । अशोक राईसँग पनि एकता भएको खण्डमा बहुमत ४७ सांसद पुर्याउन सो दललाई सहज हुने अनुमान विपक्षी नेकपाको आशा थियो । तर, जसपा नेपालबाट छुट्टिएर राजेन्द्र श्रेष्ठहरु मात्रै नेकपामा समाहित भएका छन् । कार्कीको नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार २०८१ जेठ २७ गते नयाँ सरकार गठन भएको हो । कोशीमा एमाले बाहेकको सरकार बनाउने कसरत हुँदा नै यसअघि चारवटा सरकार गठन भइसकेका छन् ।

प्रदेशसभाको स्थापना भएलगत्तै २०७९ पुस २४ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भए । त्यसबेला काँग्रेस बाहेकका दलहरु एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले उनलाई समर्थन गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै पुनः कोशीमा काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनबाट २०८० साल असार २१ गते संविधानको १६८ को उपधारा (२) अनुसार उद्धब थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले समेतले समेत हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याएको सो गठबन्धन सरकारलाई एक महिना नपुग्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशले विघटन भयो । पुनः २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै उद्धब थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उक्त प्रक्रिया पनि नपुगेको भन्दै सर्वोच्चबाट २०८० असोज थापा नेतृत्वको सरकार विघटन भयो ।

त्यसपछि २०८० असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त सरकारलाई विस्थापित गर्दै पुनः हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकार हालसम्म कायम छ ।