संसद् अलपत्र : मुख्यमन्त्री महाधिवेशनमा मस्त

विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र अर्थात् प्रदेशसभा भवन जलेर खरानी भएको महिनौं भइसक्यो। कानुन निर्माणको प्रक्रिया ठप्प छ, जनसरोकारका मुद्दा अलपत्र छन्। तर, प्रदेश सरकारका प्रमुख अर्थात् मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भने यतिबेला प्रदेशको पीडाभन्दा पार्टीको ‘प्रोटोकल’ प्यारो भएको छ।

जलेको संसद् भवन मर्मत गरेर तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक र नैतिक दायित्व बोकेका मुख्यमन्त्री कार्की यतिबेला विराटनगरमा होइन, काठमाडौंमा छन्। आसन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनको रौनकमा उनी एक साता अघिदेखि नै संघीय राजधानीमै ‘क्याम्प’ खडा गरेर बसेका छन्। यही मंसिर २७ गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनका लागि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकारी भूभिकालाई गौण र पार्टीको प्रतिनिधिलाई मुख्य ठानेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा भदौ २४ गते भएको आगजनीबाट ध्वस्त भएको संरचना पुनर्वियुँताउन सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन। प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया शून्यमा झर्दा मुख्यमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरू भने महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट र भोटको जोडघटाउमा व्यस्त छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङबोले सरकारको यो रवैयाप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्। ‘दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार छ, तर प्राथमिकतामा जनता छैनन्,’ उनले भने, ‘संसद् चलाउनुपर्ने बेला मुख्यमन्त्रीजी पार्टीको काममा हराउनुभएको छ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले चाहेको भए ‘टेन्ट’ टाँगेरै भए पनि संसद् चलाउन सकिने विकल्प जीवितै थियो। तर, सरकार संसद् सहयोग परियोजना (पीएसपी) ले दिने सित्तैको कुर्सीको पर्खाइमा बसिरहेको छ। सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट स्वयंले पनि भवन अभावभन्दा दलहरूको महाधिवेशनले संसद् रोकिने संकेत गरेका छन्। ‘दुई ठूला सत्तासीन दलहरूको अधिवेशन तोकिएको छ, उहाँहरूको अनुकूल नमिलिकन बैठक बस्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । पीएसपीले दिने कुर्सी पुस १५–१६ गतेसम्म आउने र त्यसपछि मात्र बैठक बस्ने सभामुखको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको उदासीनता कतिसम्म छ भने, संसद् भवन स्थानान्तरण गरिएको कटहरीस्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा पूर्वाधार बनाउन माग गरिएको बजेटसमेत निकासा गरिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मर्मतसम्भारका लागि ५ करोड ४० लाख २४ हजार रुपैयाँ माग गरे पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको छैन। मुख्यमन्त्री कार्की आफैंले चासो दिएर बजेट निकासा गरी काम थाल्नुपर्नेमा, उल्टै फाइल अड्किएर बस्दा पनि उनी काठमाडौंमा पार्टीको राजनीतिमा व्यस्त देखिएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले भने महाधिवेशनका कारण ढिलाइ नभएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। तर, मंसिर महिना सकिन लाग्दासमेत सिन्को नभाँच्नु र मुख्यमन्त्री हप्तौं काठमाडौं बस्नुले सरकारको प्राथमिकतामा संसद् नपरेको पिक्षीहरुको समेत आरोप रहेको छ ।