विद्युत प्राधिकरणको एमडिमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःबहाली गर्न सर्वोच्चको परमादेश

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले बर्खास्त गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नै पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक(एमडी)मा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न सोमबार परमादेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘शाक्यलाई पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित ९व्गकत, ँबष्च बलम च्भबकयलबदभि० निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार ९इल तजभ ँबअभ या च्भअयचम० बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, रिट निवेदक हितेन्द्र देव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सोबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२–०६–०५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा मिति २०८२–०६–०५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूले चार वर्षपछि न्याय पाएँको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अबको परिस्थिति फरक बन्छ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई धक्का लागेको छ । घिसिङ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा आएसँगै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङले नै हटाएका थिए । त्यसका विरुद्धमा शाक्य आफूलाई प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।