विराटनगर । सँधै सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोज्ने आफ्नै पार्टीका संयोजक प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरूको प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेल (सितलकुमार)ले आगामी निर्वाचनका लागि एउटा ‘बोल्ड’ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले आफू, पार्टी संयोजक प्रचण्डसहित यसअघि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पटक–पटक सांसद भइसकेका ‘टेस्टेड’ अनुहारहरूले अब चुनाव लड्न नहुने मत राखेका छन् ।
‘पुराना नेताहरू कोही पनि नउठ्दा जनतामा राम्रो सन्देश जान्छ, नयाँलाई ठाउँ दिऔं,’ गजुरेल भन्छन्, ‘यति निर्णय गर्न सकियो भने हाम्रो भोट कम्तीमा ५–१० प्रतिशतले तत्काल बढ्छ ।’ यदि पार्टीको बाध्यताले चुनाव लड्नैपरे पनि आफूले ‘सबैभन्दा कमजोर’ र जित्ने सम्भावना कम भएको निर्वाचन क्षेत्र रोज्ने उद्घोष उनले गरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि आफ्नो सुरक्षित मानिएको सिन्धुलीको क्षेत्र आफुले नपाउँदा पनि उनले अनुशासन तोडेनन् ।
उनको यो प्रस्ताव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यान्वयन गर्ला त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सोही पार्टीका नेता राजेन्द्रकुमार राई त्यो प्रस्तावलाई शतप्रतिशत लागू गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘शतप्रतिशत नयाँ अनुहार भन्दा पनि ५० प्रतिशत पुराना अनुभवी र ५० प्रतिशत नयाँलाई समेटेर लैजानु बढी व्यावहारिक र न्यायोचित हुन्छ,’ राईले भने, ‘शतप्रतिशतमा त्यसो गर्दा चाहिँ कामकै हिसाबले पनि र निर्वाचन जित्ने हिसाबले पनि त्यति प्रभावकारी हुँदैन ।’
उनले यसअघि संसदमा र सरकारमा गएर केही कुरा सिकेका मान्छेहरूसँग व्यवहारिक ज्ञान हुने र फ्रेस व्यक्तिहरुमा सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि अरु विषयको ज्ञान नहुँदा समस्या हुने बताए । ‘भित्र गएर प्रशासन चलाउने, सत्ता चलाउने कुराहरूमा चाहिँ सिक्नुपर्ने कुराहरू, ऐन–कानुनका कुरा, प्रक्रियाका कुराहरू धेरै हुन्छन् । त्यो कुराको लागि चाहिँ अनुभवी मान्छेहरू पनि चाहिन्छ र निर्वाचनमा पनि कतिपयले चाहिँ राम्रो काम गरेर राम्रो छवि बनाएको पनि हुन्छ,’ राईले भने, ‘त्यसो हुँदाखेरि ५०–५० गरौँ अथवा ४०–६० गरौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कुरा ठीकै छ ।’
नेकपाकै नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि नयाँलाई दिने कुरामा सहमत छन् । यद्यपि शतप्रतिशत त्यसो गर्नुभन्दा काम र जनताको मागको आधारमा सांसदमा उठाइनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको जीएनजी विद्रोह भनेको पुराना पुस्ता र पटक–पटक अवसर पाएर पनि परिणाम दिन नसकेकाहरूप्रतिको वितृष्णा हो,’ उनले भने, ‘यसअघिकै निर्वाचनमा बालेन, हर्क र रास्वपाहरूको उदय भनेकै पुराना दलहरूले जनताको चेतलाई समयमै नबुझ्दा र नसच्चिँदा भएको हो ।
त्यसकारण दुई–तीन चोटी प्रधानमन्त्री भइसकेकाले त केही गर्न सकेनन् भने, पाँचौँ वा छैठौँ चोटी हुँदा के गर्लान् भनेर जनताले अपेक्षा राख्ने ? मन्त्री हुनका लागि मात्र मन्त्री हुने तर कुनै डेलिभरी दिन नसक्नेहरूलाई फेरि जिताएर पठाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा ठीक छ । अबको निर्वाचनमा पहिलो सर्त भनेको फ्रेस फेस नै हुनुपर्छ । तर, जसले विगतमा राम्रो काम गरेको छ र जनताले नै माग गर्छन् भने, त्यस्तालाई मात्र दोहो¥याउन सकिन्छ ।’
नेता गजुरेल विचारमा जहिल्यै खरो उत्रने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनको ठम्याइ छ, ‘विचार र पार्टीको संगठन निर्माणमा करेक्सन (सुधार) नगरेसम्म समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिँदैन ।’ यही वैचारिक धरातलमा टेकेर उनी बारम्बार पार्टीभित्र बहस छेडिरहन्छन् । उनी भन्छन्, ‘समाजवादी क्रान्ति गर्ने पार्टीको संगठन रुसको बोल्सेभिक जस्तो चुस्त र अनुशासित हुनुपर्छ । तर, हाम्रो पार्टीको अवस्था त मेन्सेभिक जस्तो भद्रगोल छ, अनि कसरी हुन्छ क्रान्ति ? ।’
२०औँ शताब्दीको सुरुमा रुसी समाजवादी आन्दोलनमा भ्लादिमिर लेनिन नेतृत्वको ‘बोल्सेभिक’ (बहुमत) धारले क्रान्ति सम्पन्न गर्न पार्टी केन्द्रीकृत, सशक्त र अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो, जसले १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति सफल पार्यो । तर, जुलियस मार्तोभ नेतृत्वको ‘मेन्सेभिक’ (अल्पमत) धारले पार्टी खुकुलो र सुधारवादी हुनुपर्ने वकालत गर्दा उनीहरू असफल भए । गजुरेलको चिन्ता अहिलेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलन ‘मेन्सेभिक’ बन्दै गएकोमा छ, जसले क्रान्तिको लक्ष्य भेटाउन सक्दैन ।
विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने नेताका रूपमा गजुरेलको छवि बेग्लै छ । यसको पछिल्लो उदाहरण विराटनगर सभा हो । उनले ठूला नेतालाई विशिष्ट देखाउने मञ्चको विभेदकारी मनोविज्ञानलाई तोड्दै सबैलाई सामान्य कुर्सीमा राखे । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताहरू मञ्चमा थिए, तर त्यहाँ न ताम झाम थियो, न त भड्किला सोफाहरू नै । सबै नेताहरू एकैनासका सामान्य स्टीलका कुर्सीमा आसिन थिए । नेताहरूलाई विमानस्थलमा खादा र गह्रुँगो मालाले पुर्ने तथा ब्याज लगाइदिने परम्परा पनि त्यहाँ तोडिएको थियो । कमरेडली हात मिलाएर स्वागत गरियो । यो ‘सोफा संस्कृति’ र ‘भिआइपी तामझाम’लाई सरलीकरण गर्ने सुत्रधार थिए– नेता हरिबोल गजुरेल ‘शीतलकुमार’ ।
यसअघि पनि उनले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएर बालुवाटार छोडेका थिए । भ्रष्टाचारी र अनियमिततामा मुछिएकाहरू आफ्नै पार्टीका हुन वा अन्य ठूला हुन सबैप्रति सरकार निर्मम हुनुपर्छ भन्ने उनको अडान प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पदमा टाँसिइरहनु भन्दा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उनले उचित ठानेका थिए । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको फाईल पुनः प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउदा सरकार छाड्नु परेको घटनापछि अहिले उनी पुनः प्रचण्डकै समर्थकका रूपमा उभिए पनि उनको समर्थन ‘अन्धभक्ति’ नभई वैचारिक आलोचनासहितको छ ।
विचार स्पष्ट भए सामान्यतः कार्यशैली र आचरण आफैं सुधार हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेका ‘शीतलकुमार’ ले विराटनगरबाट सुरु गरेको यो सादगीको अभियान र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा पुनः नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका र सांसद भइसकेका पुराना नेताहरू कोही पनि चुनाव नलड्दा राम्रो हुन्छ । यसले जनतामा राम्रो सन्देश जान्छ । नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्नुपर्छ । त्यसो हुने हो भने बहुसंख्यक मानिसहरु खुसी हुन्छन् । हाम्रो मत १० प्रतिशत त्यतिकै बढ्छ,’ गजुरेल भन्छन् ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।