विराटनगर । ‘द काउन्सिल अफ जेन जि’ मोरङले आफ्ना विभिन्न मागहरू २४ घण्टाभित्र पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समूहले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
संयोजक राम खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक हित, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग राख्दै यसअघि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
सो समूहले सरकारसमक्ष भदौ२३ का अपराधीलाई कारबाही गरिनुपर्ने, भदौ २४ का कुनै पनि आन्दोलनकारीलाई कारबाही गर्न नपाइने, जघन्य अपराध बाहेक अन्य घटनाका आरोपीलाई पक्राउ गर्न रोक्नुपर्ने र पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल बिना सर्त रिहाइ गरी मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने र ऐतिहासिक जेन जि आन्दोलनलाई तत्काल संस्थागत गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
काउन्सिलले २४ घण्टाभित्र आफ्ना मागहरू प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन र कार्यान्वयन नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयावधिभित्र सम्बोधन नभएमा नेपालको संविधानले प्रदत्त शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार अन्तर्गत रहँदै हामी बाध्य भई अनशन÷हँङगर स्ट्राइकलाई अन्तिम वैधानिक विकल्पका रूपमा प्रारम्भ गर्नेछौँ ।’
आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा हुने कुनै पनि अप्रिय घटना, अव्यवस्था वा सुरक्षा जोखिमको सम्पूर्ण जवाफदेही नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू हुने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले नागरिकको भावनाको कदर गर्दै छिटो र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत माग सम्बोधन गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको संयोजक खत्रीले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।