विराटनगर । औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको उदासीनताका कारण वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएका औषधि व्यवसायीहरू अन्ततः सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।
औषधि ऐन २०३५ को संशोधनमा राखिएका ‘अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने’ प्रावधान तत्काल खारेजीको माग गर्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, कोशी प्रदेशले कडा आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिँदा पनि माग सुनुवाइ नभएको भन्दै चरणबद्ध सडक संघर्ष र व्यवसाय बन्दसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । व्यवसायीहरूले राज्यको नीति नियमन गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर पलायन गराउने खालको भएको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका छन् ।
व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति औषधि ऐन, २०३५ को संशोधित दफा ११ का उपदफाहरूप्रति रहेको छ । उक्त ऐनमा औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औं दिनसम्म पनि नवीकरण नभए स्वतः संस्था खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ ।
संघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष धनराज काफ्लेका अनुसार यो व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत छ र यसले पेसागत सुरक्षामाथि नै धावा बोलेको छ । “हामीले सरकारलाई यी त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन मंसिर १० गतेसम्मको समयसिमा (अल्टिमेटम) दिएका थियौं,’ अध्यक्ष काफ्लेले भने, “तर, राज्य सत्ताको कानमा बतास लागेन । व्यवसायीका जायज मागप्रति सरकार पूर्णतः रमिते बनेपछि हामी पसल बन्द गरेर सडकमा आउन बाध्य भएका हौं ।’’
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठाए । “म्याद सकिएको एक महिनाभित्रै नवीकरण नहुँदा सिधै खारेजीको डन्डा चलाउनु कत्तिको न्यायोचित हो ?’ उनले प्रश्न गरे, “सानातिना प्राविधिक कारणले ढिलाइ हुँदा पुर्खौंदेखिको व्यवसाय नै खारेज गरेर व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याउने नीति हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो सरासर व्यवसायी लखेट्ने षड्यन्त्र हो ।’’ ढकालले नवीकरण दस्तुरमा शतप्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था पनि तत्काल खारेज हुनुपर्ने र ऐनलाई व्यवसायी मैत्री बनाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
यस्तो छ आन्दोलनको कार्यक्रम
संघले माग सम्बोधन नभए कडा संघर्षमा जाने चेतावनी दिँदै मंसिर ११ गतेदेखि १६ गतेसम्मका लागि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा व्यानर सहित मौन धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी शुक्रबार बिहान ११ देखि १ बजेसम्म विभागको प्राङ्गणमा २ घण्टा मौन धना, शनिबार आ–आफ्नो पसलमा कालो झन्डा र पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध स्वरूप सेवा प्रवाह गर्ने, आइतबार विभागमा ३ घण्टा (११–२ बजेसम्म) धर्ना दिने साथै, व्यवसायीले ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा पसल बन्द गरी कार्यस्थलमै सांकेतिक धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
सोमबार विभागमा ४ घण्टा (११–३ बजेसम्म) धर्ना। व्यवसायीद्वारा ११ देखि १ बजेसम्म दुई घण्टा पसल बन्द, मंगलबार विभागमा ५ घण्टा (११–४ बजेसम्म) धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
संघले मंसिर १६ गतेसम्म पनि मागको सुनुवाइ नभए सोही दिन सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँग बैठक बसी मंसिर १७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द हडताल सहितका थप कठोर कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनको जानकारी स्थानीय प्रशासन र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत गराइएको संघले जनाएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा मानिने औषधि क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण बिरामीलाई पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, समयमै वार्ताको माध्यमबाट निकास खोज्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!