विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको क्रममा गत भदौ २३ गते राप्रापले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए यतिबेला कोशी प्रदेशको सभामुखको कुर्सी खाली हुनेथियो । राप्रपाले प्रदेश र संघका सबै सांसदले राजीनामा दिने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन विज्ञप्तिमा सीमित हुँदा सभामुख पदमा राप्रपाकै सांसद अम्बरबहादुर विष्ट आसिन छन् ।
पार्टीका निर्णय कार्र्यान्वयन नहुँदा सभामुख पदमा रहेका विष्टले सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । आफ्नै घरमा बसेर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सरकारबाट घरभाडा बुझिरहेकोमा बिष्टले भने सरकारी गाडीलाई निजी नम्बरप्लेट हालेर घरमै राखेको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन, २०७५ अनुसार सभामुखले एउटा सवारी साधन पाउने व्यवस्था छ । सभामुख विष्टले भने दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । जसमध्ये एउटामा निजी नम्बरप्लेट हालिएको छ ।
सभामुख विष्टले प्रदेश १–०४–००१ च ००४७ नम्बरको सरकारी गाडीमा रातो प्लेट (निजी नम्बर प्लेट) बनाएर पारिवारिक काममा प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । उक्त गाडी उनको घरमा तरकारी किन्नदेखि पार्टीका कार्यक्रमसम्म निर्धक्क प्रयोग हुने गरेको छ ।
गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा प्रदेशसभाका अधिकांश गाडी जलेपछि उच्च तहका कर्मचारीहरू गाडी अभावमा सिटी सफारीमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । तर, सभामुख विष्टले घरमा राखेको गाडी भने फिर्ता गरेका छैनन् ।
यो विषयमा प्रश्न गर्दा सभामुख विष्टले कुनै बेला अप्ठ्यारो पर्छ भनेर थप एउटा गाडी लिएको बताए । अरुले पनि त्यसरी निजी प्लेट राखेर गाडी चलाएको दावी गर्दै उनले सभाबाट दुईवटा गाडी लिएपनि एउटा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको दावी गरे ।
विष्टको पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक रूपमा सरकारी सम्पत्ती दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार भएको र भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह भएको बताउने गरेका छन् । तर, उनकै दलबाट सभामुख बनेका विष्टले भने कानुनलाई नै गिज्याउँदै राज्यको स्रोत दोहन गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभाको प्रथम सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यकाल सकिएपछि गाडीको दुरुपयोग गरेको खुलेको थियो । उनले पनि प्रदेशसभाको गाडी निजी नम्बर प्लेट लगाएर पारिवारिक काममा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । उनले कार्यकाल सकिएपछि मात्र त्यो गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारको यातायात हेर्ने मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षाको अवस्था हेरेर ६ महिनासम्म सरकारी नम्बर प्लेटलाई निजी बनाउन सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी नारायण भण्डारीले क–कसले सरकारी प्लेटलाई निजी बनाएर प्रयोग गरेका छन् भन्ने जानकारी नभएको बताए । मन्त्रालयले सरकारी प्लेटलाई निजी बनाउन सिफारिस नगरेको धेरै समय भएको उनको भनाइ छ ।
