विराटनगर । विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको स्नातक तहको भर्नाका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षा (सिम्याट) को नतिजामा धाँधली भएको पाइएको छ ।
क्याम्पस प्रशासनले योग्य विद्यार्थीलाई पाखा लगाउँदै आवेदन नै नदिएका तथा कम अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण सूचीमा समावेश गर्न नतिजा नै फेरबदल गरेको पाइएको हो ।
क्याम्पसले हालै सार्वजनिक गरेको व्यवस्थापन संकायतर्फको बीबीएम (ब्याचलर्स अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट) कार्यक्रमको नतिजामा क्रम संख्या ७९ मा नीभा अग्रवाल ५६.५० मेरिट अंकसहित उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । तर, उनै अग्रवाल बीबीए (ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन) संकायको नतिजामा भने क्रम संख्या ५० मा ७१.५० मेरिट अंकसहित उत्तीर्ण भएकी छन् । क्याम्पस स्रोतले नै अग्रवालले बीबीएम संकायमा भर्नाका लागि आवेदन नै नदिएको स्वीकारेको छ । एउटै विद्यार्थी दुई फरक संकायमा फरक–फरक अंकसहित उत्तीर्ण हुनु र आवेदन नै नदिएको कार्यक्रममा समेत नाम निस्कनुले भर्ना प्रक्रियामा गम्भीर षड्यन्त्र भएको पुष्टि हुन्छ ।
यो अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न क्याम्पसले कात्तिक १६ गते प्रकाशित पहिलो योग्यता सूचीमा उत्तीर्ण भएका केही विद्यार्थीलाई १७ गते निकालिएको दोस्रो सूचीमा षड्यन्त्रपूर्वक प्रतीक्षारत (वेटिङ) सूचीमा सारेको छ । पहिलो सूचीमा रहेका योग्य विद्यार्थीलाई हटाएर अग्रवाललगायत अन्य विद्यार्थीलाई योग्यता सूचीमा समावेश गरिएको पीडित विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘दाबी–विरोध’ को प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै थप ४ जना नयाँ विद्यार्थीलाई मेरिट सूचीमा समावेश गर्न पुरानो सूचीका विद्यार्थीलाई हटाइएको पाइएको छ, जसका कारण मापदण्ड पूरा गरेर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन् ।
अभिभावकहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाउँदा क्याम्पस प्रशासनले सुरुमा सबै प्रक्रिया नियमसंगत भएको भन्दै पन्छिन खोजेको थियो । तर, मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूले अग्रवालको दुई संकायको फरक अंकसहितको नतिजापत्रसहित प्रश्न गरेपछि क्याम्पस प्रमुख रामअवतार शरणले प्राविधिक त्रुटि भएको हुन सक्ने स्वीकारेका छन् ।
‘यस विषयमा छानबिन हुनेछ,’ क्याम्पस प्रमुख शरणले भने, ‘कसरी यस्तो भयो, सहायक क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूसँग बुझ्नेछु र यसमाथि छानबिन पनि गर्नेछु ।’ यो घटनाले क्याम्पसको परीक्षा प्रणाली र भर्ना प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको अभिभावको गुनासो छ । पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले तत्काल भर्ना प्रक्रिया रोकेर निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।