बिर्तामोड । संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरेको झापाको मेचीनगर नगरपालिका आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ।
नगरपालिकाको सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले यसअघि निष्कासनमा परेका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत २९ असोजमा बसेको कार्यपालिका बैठकले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै १ कात्तिकदेखि १३८ जना अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो भने निस्कासनमा परेका कर्मचारीले नगरको मूल गेटमा धर्ना दिँदै आएका थिए।
नगरपालिकाले नेपाल सरकारको परिपत्रअनुसार अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप तथा करार सम्झौता रद्द गरेको बताएको थियो। तर, अहिले ती सबै कर्मचारीलाई पुनः काममा फर्काइएको छ।
नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा लोक सेवा आयोगसँग स्थायी दरबन्दी माग गर्ने र स्थायी दरबन्दी प्राप्त भएपछि क्रमशः अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवाका कर्मचारीलाई हटाउँदै जाने सर्तमा पुनर्बहाली गरिएको हो। ‘एकैचोटि ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्दा वडा कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा असर पर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थायी दरबन्दी आएपछि क्रमशः कर्मचारी हटाउने सर्तमा उनीहरूलाई पुनः काममा फर्काइएको हो। यसले सरकारको परिपत्र कार्यान्वयन नगरेको अर्थ होइन, क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने हो।’
संघीय सरकारको निर्णय एकैचोटि कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नगरको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य अस्तव्यस्त बनेको थियो । त्यसैले सम्मानजनक निकासका लागि पुनर्बहालीको निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
मेचीनगर–१४ का वडाध्यक्ष बाबुलाल श्रेष्ठले पनि २९ असोजको कार्यपालिका बैठकमा आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी कर्मचारी निष्कासनको निर्णय गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध गरेका थिए। उनले भने, ‘अब लोक सेवा आयोगसँग स्थायी दरबन्दी माग्ने र त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै कर्मचारीलाई समान अवसर दिने सर्तमा पुनर्बहाली गरिएको छ।’
यससँगै मेचीनगर नगरपालिकामा सेवाबाट बञ्चित भएका १३८ जना कर्मचारी पुनः कार्यमा फर्किएका छन्।