विराटनगर । खर्च कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रपछि गण्डकी र बाग्मती प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुबिधा रोकिएको भएनि कोशी प्रदेशमा भने स्वीकयलाई तलब खुवाइएको छ ।
संघीय सरकारको निर्णयपछि गण्डकी प्रदेशसभाले सांसदका स्वकीय सचिवहरूलाई असोजको तलब दिन बन्द गरेको हो । सांसदको तलबभत्ता गइसक्दा संघीय सरकारको परिपत्र अनुसार स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले जानकारी दिए ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा पनि प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने संघीय सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीयहरूको तलब भत्ता रोकिएको बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेशमा भने सबै सांसदका स्वकीयको तलब उनीहरुको खातामा पठाएको सचिवालयले बताएको छ । प्रदेशको कानून अनुसार तलब पठाएको बताउँदै प्रदेशसभाका निमित्त सचिव गौतमराज आमात्यले सरकारले कानूनमा रहेको अनुसूचीको व्यवस्था खारेज नगरेपछि तलब रोक्न नसकेको बताए । प्रदेशसभाका कर्मचारीहरुले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार तलब रोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सरकारको तलब निकासा दिने दबाबको कारण सबैको खाताम तलब भुक्तानी गरिएको हो ।
संघीय सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गर्दा कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आपत्ती जनाएका थिए । उनले प्रदेशका सांसदको स्वकीय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सल्लाहकार कटौती गर्ने निर्णयलाई हुकुमी शासन भन्दै अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार आफ्नो सल्लाहकार हटाइसकेको भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कसैलाई हटाएका छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जहाँ सबै सांसदका स्वकीय तथा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार हटाउने उल्लेख छ । संघले पठाएको परिपत्रसहित गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ८ गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि भनेर पत्र पठाएको थियो ।
कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वकीयको खर्चमा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ बजेट गएको छ । कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ ।
सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने उल्लेख छ । यस्तै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा ३ जनासम्म मात्र राख्न पाउने र उनीहरुलाई तलब बाहेक कार्यकक्ष तथा गाडी जस्ता सुविधा नदिने संघीय सरकारको निर्णय छ ।