विराटनगर । सिङ्गो देश यतिबेला तिहारको उल्लासमा रमाइरहेको छ । विराटनगरका निजी अस्पतालमा कार्यरत सयौं स्वास्थ्यकर्मीहरू भने न चाडपर्वमा परिवारसँग हुन पाउँछन्, न त आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य नै। उनीहरूको जीवन अरूको स्वास्थ्य बचाउँदैमा बित्छ, तर आफ्नै जीवनका खुसीहरूबाट उनीहरू वञ्चित छन्।
सरकारले तोकेको न्यूनतम ३४ हजार रुपैयाँ तलबको सट्टा मासिक १२ हजारमा चित्त बुझाउन बाध्य उनीहरूको पीडा अब सडकमा पोखिन थालेको छ। निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि चाडपर्व खुसीभन्दा बढी पीडा बनेर आउँछ। ‘हाम्रोमा दशैंमा बिदा लिनेले तिहारमा पाउँदैन, तिहारमा लिनेले दशैंमा पाउँदैन। कतिपय स्टाफले त दुवै चाडमा छुट्टी पाएका छैनन्,’ एक स्टाफ नर्स भन्छिन् ।
यो उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। छुट्टी मिलाउनका लागि पनि उनीहरूले अतिरिक्त श्रम गर्नुपर्छ। हेल्थ असिस्टेन धीरज ठाकुरका अनुसार, ‘एक दिनको बिदा पाउन हामीले दुई–तीन रात अतिरिक्त ड्युटी गर्नुपर्छ। सार्वजनिक बिदाको दिन काम गरेबापत कुनै थप सुविधा दिइँदैन ।’ चाडपर्वमा परिवारको यादले सताउँदा उनीहरू अस्पतालको बेडमा बिरामीको सेवामा हुन्छन्, तर त्यसको बदलामा न उनीहरूले सम्मान पाउँछन्, न त अतिरिक्त सुविधा नै।
बिदाको अभाव त छँदैछ, त्यसमाथि उनीहरूले पाउने तलबले झनै उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किन्छ। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर नर्सिङ र एचए पढेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको आधारभूत तलब मासिक १२ हजार १७० रुपैयाँ मात्रै छ। ‘रातको ड्युटी र ओभरटाइम गरेर महिनामा २५–३० हजार कमाउन हामीले मरिहत्ते गर्नुपर्छ,’ धीरज भन्छन्, ‘तर सरकारले हाम्रो तहका लागि तोकेको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हो। हामीमाथि योभन्दा ठूलो शोषण के हुन्छ ?’
स्वास्थ्यकर्मी नेतृ अञ्जना पोखरेलका अनुसार नर्सिङ र एचए पढ्न १२ देखि १३ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। ‘यति ठूलो लगानी गरेर पढेका दक्ष जनशक्तिलाई १२ हजार तलब दिएर श्रम शोषण गरिँदैछ। यो पैसाले कोठाभाडा तिर्ने कि घरमा रहेका आमाबुबालाई पाल्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्।
जब उनीहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँछन्, अस्पताल प्रशासनबाट उल्टै धम्की र मानसिक दबाबको सामना गर्नुपर्छ। ‘आन्दोलनमा लागेकालाई जागिरबाट निकाल्ने, डराउने, धम्काउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्,’ पोखरेलले भनिन् ।
आन्दोलन चर्किएपछि अस्पताल प्रशासनले तलब वृद्धिबारे छलफल गर्ने र कसैलाई कारबाही नगर्ने मौखिक सहमति जनाए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू विश्वस्त छैनन्। उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभए प्रदेशभरिका १० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूको माग सामान्य छ –सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र मानवीय व्यवहार। अरूको जीवन बचाउन आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने यी स्वास्थ्यकर्मीहरू आज आफ्नै अधिकारका लागि लड्न बाध्य छन्, त्यो पनि यस्तो समयमा जब सबै चाडपर्वको रमझममा छन्।
