विराटनगर । गत भदौ २३ र २४ गते कोशी प्रदेशमा ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका कारण ११ वटा मन्त्रालय तथा निकायका ४२ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये १८ वटा पूर्ण रूपमा र २४ वटामा आंशिक क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार क्षतिको अनुमान करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । आन्दोलनबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले व्यहोरेको छ ।
सचिवालयको मुख्य भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको र प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल प्रदेश सभा सचिवालय मिडिया सेन्टरको एउटा कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संरचनाहरूमा पनि व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रदेश किताबखानाको भवन पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको मुख्य भवन, सुरक्षाकर्मी टहरो, पार्किङ टहरो, मुख्यमन्त्री आवास र प्रमुख सचिव आवासलगायतका भवनहरूमा क्षति पुगेपनि ती मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । सैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आफ्नै मुख्य भवन, आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखा, सचिवको सरकारी आवास र झापामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको छ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका भवनहरूमा आंशिकक क्षति पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, अधिकांश भवनहरू आवश्यक तथा सामान्य मर्मतपछि पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् ।
क्षतिको पूर्णविवरण भने अझ आउन बाँकी छ। केही समयअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कार्तिक ९ गतेसम्मको समय दिएको थियो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश श्रेष्ठले तोकिएको अबधिभित्रै क्षतिको अन्तिम विवरण तयार गरिने बताएका छन् ।
