विराटनगर । कोशी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बाढीपहिरोबाट सिर्जित विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार विगतको तुलनामा अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र परिणाममुखी बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन समितिको बुधबार आयोजित बैठकमा आङ्बोले राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका कार्यमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । समितिमा प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुन्छ ।
नेता आङ्बोले विपद्को यो जटिल परिस्थितिमा सरकारलाई आफ्नो दलको पूर्ण सहयोग रहने बताउँदै विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘पुनर्निर्माणका क्रममा विगतमा भयानक त्रुटिहरू भए, जसले गर्दा पीडितले समयमा राहत पाएनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको विपद् व्यवस्थापनमा त्यस्ता गल्ती दोहोरिनु हुँदैन । सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
आङ्बो प्रदेश सरकारले सबै काम आफैँ गर्नखोज्ने ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ को मानसिकता त्यागेर स्थानीय तहलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘साना र मसिना कामहरूमा प्रदेश सरकार अल्झिनु हुँदैन । हामीभन्दा तल स्रोतसाधनयुक्त स्थानीय सरकार छन्, उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जहाँ स्थानीय तहको स्रोतले भ्याउँदैन, त्यहाँ प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान दिनुपर्छ ।’ उनले यसले काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने बताए ।
विपद्को समयमा हुने राहत वितरणलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘विपद्को बेला राजनीति गर्ने, जस लिने वा मिडिया खपतका लागि मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले अराजकता निम्त्याउन सक्छ ।’ सबै संघसंस्था र व्यक्तिले दिने राहत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे ।
चाडपर्वको मुखमा नागरिकलाई सहज बनाउन र राहत सामग्री ढुवानी गर्न अवरुद्ध सडक सञ्जाल तत्काल सुचारु गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताए । ‘धेरै कानुनी झमेलामा नअल्मलिएर तत्काल काम सुरु गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अख्तियारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेची राजमार्ग र तमोर करिडोरजस्ता मुख्य सडकहरू खुलाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।’
विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने र अनावश्यक आयोजनाहरूलाई थाँती राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले संघीय सरकारले सुरु गरेको खर्च कटौतीको प्रयासलाई सकारात्मक भन्दै प्रदेशले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ठूलो क्षति भएकाले पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग विशेष सहयोग माग्न पनि उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका काम गर्दा तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘प्रदेश सरकारले आफूले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघीय सरकारले आफ्ना आयोजनाहरू हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुन्छ र काममा दोहोरोपन आउँदैन ।’
नेता आङ्बोले प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल भए पनि विपद्को सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले संयमतापूर्वक र जिम्मेवारीका साथ काम गरेमा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पूर्ण रचनात्मक सहयोग रहने विश्वास दिलाए ।
