सुदन गुरुङ नेतृत्वको जेनजी समूहले गर्यो राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको माग

विराटनगर । भ्रष्टाचार र जवाफहीनता विरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी विद्रोह’ पछि नेतृत्वमा देखिएका सुदन गुरुङ नेतृत्वको समूहले विद्रोहको जगमा गठन भएको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

गुरुङ नेतृत्वको समूहका सातै प्रदेशका संयोजकहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विद्रोहको म्याण्डेडबाहिर कदम नचाल्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

वक्तव्यमा लोकतन्त्रको नाममा मौलाएको ‘दलीय लुटतन्त्र’ विरुद्ध जेनजी विद्रोह भएको भन्दै त्यसमा राज्यले गरेको दमन, बर्बरतापूर्ण हत्या र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामी जेनजी विद्रोहमा भएको राज्यदमन, बर्बरतापूर्ण हत्या र ज्यादतीको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमार्फत् निष्पक्ष छानबिन चाहन्छौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘छानबिन प्रतिवेदनको अविलम्ब सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कार्बाही चाहन्छौं ।’

पुराना दलहरूले स्वार्थअनुरुप राज्यका विभिन्न निकायमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति र सिण्डिकेट अन्त्य नभएसम्म देशमा सुशासन कायम नहुने भन्दै उनीहरुले त्यस्ता नियुक्तिहरू खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् । आफूहरू व्यवस्था र संविधान विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै उनीहरुले संविधानमा रहेका त्रुटि र कमजोरीहरूलाई संशोधनमार्फत् सुधार गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउँदै देशमा विद्यमान विभेद र असमानतालाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो । यसका लागि हामी कुनै पनि सम्झौता नगरी दृढतापूर्वक लड्नेछौं ।’ वक्तव्यमा जेनजी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न र बदनाम गर्न विभिन्न स्वार्थ समूहहरू सक्रिय रहेको भन्दै देशभरका सम्पूर्ण जेनजीहरूबीच एकता, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

सबै प्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनु सम्पूर्ण युवाहरूको राजनीतिक कार्यभार भएको भन्दै उनीहरुले यसमा सचेत र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सबैमा अपिल गरेका छन् । वक्तव्यमा प्रदेश नं. १ का संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ र सहसंयोजक लक्ष्मी घिमिरे, मधेस प्रदेशका संयोजक शिव यादव, बागमती प्रदेशकी संयोजक अफ्साना बानु, गण्डकी प्रदेशका संयोजक प्रदिप पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक आदित्य आचार्य, कर्णाली प्रदेश संयोजक सुप्रिया शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजक खेमराज साउदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अशोज २२, २०८२, दिउँसोको ०३:१५ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर