विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले जेनजी आन्दोलनपश्चात् सिर्जित आर्थिक संकट र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बुधबार विराटनगर आएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगेकोले सहयोगको माग गरेका हुन् ।
राउतले देशभर भएको आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण र घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । आन्दोलनकै कारण उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुगेकाले क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका लागि राज्यको सहुलियत जरुरी भएको उनले बताए ।
आन्दोलनबाट ठूलो क्षति भएपनि निजी क्षेत्रले हरेश नखाई अझ राम्रो गरेर अघि बढ्ने अठोट लिएको छ । राउतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको वर्तमान मन्त्रिपरिषदलाई निजी क्षेत्रबाट पूर्ण सहयोग रहने स्पष्ट पारे ।
भन्सार विभागमार्फत छुट्टै मूल्यांकन पुस्तिका प्रयोग गरेर राजश्व संकलन गर्ने पुरानो परिपाटी खारेज गरी अर्थमन्त्री खनालले सुरु गरेको अनलाइन भ्यालुएशन प्रणालीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गर्ने राउतले बताए । यसले मूल्यांकनसम्बन्धी समस्या कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आन्दोलनपश्चात् साना तथा मझौला उद्योग र व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोडले उत्पादन र रोजगारीमा ठुलो असर पारेको उल्लेख गर्दै राउतले कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्तालिकिकरण, ब्याज अनुदान लगायतका सुविधा तत्काल लागू गर्न आग्रह गरे । आन्दोलनका घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नकारात्मक छवि पुगेकाले पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ थियो । त्सलाई पुनर्जीवित गर्न राज्यले विशेष सुविधा र सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक मागमा आएको सुधारलाई निरन्तरता दिन र रोजगारी सिर्जना बढाउन स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने राउतले जोड दिए । भारतले आधारभूत उपभोक्ता वस्तुमा जीएसटी दर घटाएको सन्दर्भमा उनले नेपालमा मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को दर परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । नत्र छिमेकी बजारमा वस्तु सस्तो हुने र अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
भ्याट लागू गर्दा मूल्य निर्धारणमा लचिलोपन, वस्तु वर्गीकरण, डिजिटल ट्रयाकिङ, साना व्यवसायीलाई सचेतना तथा तालिम, र एमआरपीभन्दा तल बिक्री गर्ने छुट दिनुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ । साथै सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार रोक्न कडाइ गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
‘आजको आवश्यकता भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानी वातावरण बिग्रन नदिनु हो’ अध्यक्ष राउतले भने । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकारसँगको सहकार्य, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूँजीकर्जा मार्गदर्शनमा सुधार, पुनःकर्जा र मौद्रिक नीतिबाट दीर्घकालीन सुविधा आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे ।
