विराटनगर । भारत सरकारले हालै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा कृषिजन्य उत्पादनमा जिएसटी करका दरहरूमा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपाल सरकारसँग पनि सोहीअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउन माग गरेको छ ।
भारतको ५६औँ जिएसटी परिषद्को निर्णयअनुसार सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुने गरी आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, कृषकले प्रयोग गर्ने कृषिजन्य वस्तुहरू लगायत जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा ५, १८ र ४० प्रतिशतको नयाँ तीन तहको कर प्रणाली लागू हुने भएको छ । यसले नेपाली बजार र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संघका अनुसार, लामो समयदेखि अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार दरलगायतका कारण नेपाली वस्तुहरूको मूल्य भारतीय बजारको तुलनामा महँगो रहँदै आएको छ । भारतको परिमार्जित जिएसटी प्रणाली लागू भएपछि भारतीय सामानहरू अझ सस्तो हुने हुँदा नेपाली उपभोक्ताहरू सीमापारिका बजारप्रति थप आकर्षित हुनेछन् । यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप चोरी पैठारी बढ्ने, सीमावर्ती स्वदेशी बजारसहित एफएमसीजी, टेक्स्टाइल, स्टेशनरी, खाद्यान्न, फुटवेयर, कन्जुमर ड्युरेबल्सजस्ता साना–ठूला सबै स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित हुन संघको बुझाइ छ । यसले राजस्व संकलनमा पनि ह्रास आउने र समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघले जनाएको छ ।
खुला सीमाका कारण वार्षिक ३० हजार करोडभन्दा बढीको अवैध कारोबार भइरहेको तितो यथार्थलाई औंल्याउँदै संघले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतको करका दरहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि आफ्नो कर नीति निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसो गर्न सके मात्र नेपाली बजार गुल्जार हुने, आम नेपालीको हित संरक्षित हुने, नेपाली उद्योगहरूको प्रवर्धन हुने र राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने संघले जनाएको छ ।
यदि नेपाल सरकारले पनि भारतको जिएसटी दरलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाएमा यसबाट मुख्यगरी उपभोक्ता, स्वदेशी उद्योगी र दीर्घकालमा सरकार स्वयंलाई फाइदा पुग्नेछ। उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सामान पाउनेछन् भने स्वदेशी उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ । अवैध व्यापार नियन्त्रण भई वैध कारोबार बढ्दा सरकारको राजस्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास संघले लिएको छ ।
भारतको कर नीति परिवर्तनका कारण नेपालका उद्योग, व्यवसाय, बजार र सरकारको राजस्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्कालै आफ्नो कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने धारणासहित संघले केही ठोस सुझावहरू पनि पेश गरेको छ । जसअनुसार, अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यमवर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर जस्तो रणनीति अपनाई बहुदरको कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने, करका दर घटाउँदा स्वदेशी उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न कर छुट, पुँजीगत तथा ब्याज सहुलियतजस्ता अनुदानहरू प्रदान गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालमा समय–समयमा गठन हुने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका सुझावहरू दिँदै आएका छन् । सन् २०८० भदौ २९ गते विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले पनि कर प्रणालीमा सुधारमार्फत राजस्व परिचालन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण र दिगो आर्थिक वृद्धिको वकालत गरेको थियो । उक्त आयोगले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धि सुस्त रहेको भन्दै माग र आपूर्ति दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यी सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयन गरेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, करका दरहरू घटाउँदा तत्काल राजस्वमा कमी आउने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक लाभका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठोस नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।
