विराटनगर । झापाको दमकस्थित खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले गगन भनिने रेवतराज पुरीसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
पुरी नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष थिए । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उनले कोषाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।
विशेष अदालतले पुरीलाई १ वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको झण्डै ८ सय रोपनी जग्गा जफत हुने फैसला गरेको छ । पुरीसहितविरुद्ध दुई मुद्दा रहेका थिए । अर्को मुद्दामा उनलाई १ वर्ष कैद र ३१ लाख ५२ हजार ५५९ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले पुरी र नापी कार्यालयका ८ जना कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । तत्कालीन नापी अधिकृत शशिकान्त झा, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल सर्वेक्षकहरू सिताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, विष्णुदेव यादव, रामकुमार दास, गणेशकुमार धिमाल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा दोषी ठहर भएका हुन् ।
विशेष अदालतले सर्वेक्षक सीताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३९८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। सर्वेक्षक विन्देश्वर पंजियारलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ९ हजार ९५८ रुपैयाँ जरिवाना, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकलाई ६ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५५४ रुपैयाँ जरिवाना, अमिन ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७२५ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। नासु रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ ६ महिना कैद र ३ लाख १६ हजा ७७१ रुपैयाँ जरिवाना, सर्वेक्षक रामकुमार दासलाई तीन महिना र एक लाख २ हजार ९७९ रुपैयाँ जरिवाना, सर्वेक्षक गणेशकुमार धिमाललाई एक वर्ष र ९ लाख ८३ हजार ८१२ रुपैयाँ र सर्वेक्षक विष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
कर्मचारीतर्फ अर्को मुद्दामा सीतारामलाई एक वर्ष कैद र २५ लाख ८४४ रुपैयाँ, विन्देश्वरलाई एक वर्ष ३१ लाख ८ हजार १२४ रुपैयाँ, जगदिशप्रसाद यादवको हकमा तीन महिना कैद ३० हजार ९९४ रुपैयाँ, गणेश कुमारलाई ६ महिना कैद र ६ लाख ३२ हजार ३२६, रामदेव धानुकलाई तीन महिना कैद २५ हजार १५५, विनोद कुमारलाई ६ महिना कैद र ४ लाख ७८ हजार ३१३ रुपैयाँ, मिनबहादुर प्रधानलाई तीन महिना कैद र १८ हजार २८९ र विष्णुकुमार न्यौपानेलाई तीन महिना कैद र २ हजार ८९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशीकान्त झालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। तर उनको मृत्यु भइसकेकाले केही गर्न नपरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
सो जग्गा खरिद गर्नेहरु सबैको जग्गा जफत भएपनि सजाय भने नहुने अदालतको फैसला छ । झापाको दमकस्थित रतुवा खेला र दिपिनी खोला दोभानको करिव ८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले पुरीसहित उनकाक परिवारका सदस्य र कर्मचारीसहित जग्गा खरिद गर्नेहरुविरुद्ध २०८० फागुनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा २८ जना कर्मचारी, ३६ जना जग्गा अतिक्रमणकारी, १०८ जना जग्गा खरिदकर्तासहित १८७ जना प्रतिवादी थिए ।
२०२१ सालको नापीमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा कायम भएका साबिक दमक ६ ग का कित्ताहरू ७६०/१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ का जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्ववासी प्रक्रियाबाट दर्ता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। त्यसमाथि अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरीसहित १७२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक पटक र १८७ अर्कोपटक मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०३८ सालको बाढीका कारण विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूको बस्तीको जग्गा अतिक्रमण गरेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । २०२१ सालमा नापी हुँदा फिल्डबुक र जग्गा धनी स्रेस्तामा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको जग्गा पछि नापी हुँदा झुक्याएर हालसाविक गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अख्तियारको आरोप थियो ।
२०६६ सालदेखि नै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सुरु भएको त्यो जग्गा २०७० को दशकको सुरुवातमा आइपुग्दा पुरीको समूहले करिब २ सय रोपनी कब्जा गरिसकेको अख्तियारको आरोप थियो । २०७६ माघमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले रतुवा खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमणवारे छानबिन गरेको थियो । सीआईबीकै प्रतिवेदनमा आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पुरीलगायतको विरुद्ध जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोक किर्ते मुद्दा विचाराधिन छ ।
यसअघि २०८० फागुनमा पनि विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई बेचेर सम्पत्ति बढाएको भन्दै पुरीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसबेला उनीबाट ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला छ । पुरीले करिव ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेकामा ४ करोड ३ लाख अबैध रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
