विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रस्तुत गरिएको गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गराएको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ सत्ता पक्षधर दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको ‘ह्वीप’का कारण अस्वीकृत भएको हो ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न ‘ह्वीप’ जारी गरेका कारण बहुमतले विधेयक अस्वीकृत भएको हो । यो कदमसँगै प्रदेशमा गैरसरकारी विधेयक असफल बनाएर सरकारले आफै सोही विधेयक ल्याउने भएको छ ।
भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेपछि सांसद शेर्पा र लिम्बूले सो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए । तर सरकारकै कारण उक्त विधेयक प्रदेशसभामा प्रक्रियामा गएको थिएन।
प्रतिपक्षी दलहरूले दर्ता गराएको विधेयक पारित गर्दा सरकारले जस नपाउने भन्दै आफै विधेयक अगाडि बढाउने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो। साउन १६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो र लगत्तै साउन १८ गते विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो ।
कोशी प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक दर्ता भएको यो गैरसरकारी विधेयकले प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको संरक्षण, सम्बर्धन तथा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । प्रदेश सभाको इतिहासमै पहिलोपटक दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक सरकारको असहिस्नु व्यवहारको कारण अस्वीकृत भएको हो।