विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मातहतका ४४ वटा स्वास्थ्य संघसंस्थाहरुको नाम परिवतर्न हुने भएको छ ।
१४ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, १६ वटा अस्पताल र १४ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसहित ४४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाम अब फेरिने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले ती संस्थाहरूलाई “प्रदेश” पहिचानसहितको नाम दिने गरी तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरेर साउन महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेशभरिका अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर त्यसमा ‘प्रदेश’ शब्द थप्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै सकारात्मक राय दिएको हो भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हालै मात्र केही फरक सुझावसहित राय दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, ‘अहिले मन्त्रालयले ओएनएम सर्वेक्षण गरिरहेको छ । त्यो प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै नाम परिवर्तनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ ।’प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचि अनुसार कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा रहेका १६ अस्पताल, १४ जिल्लाका आयुर्वेद उपचार केन्द्रहरु र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यासहित ४४ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नाम परिवर्तन गरिनेछ । यसमा एक प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल (झापा), मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर र विराटनगरस्थित शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रसमेतको नाम फेर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘अस्पतालहरूको नाममा ‘जिल्ला’ शब्द हटाएर ‘प्रदेश’ शब्द राख्ने नीति अनुसार सबै अस्पतालको नाम परिवर्तन गरिनेछ । उदाहरणका लागि, ‘जिल्ला अस्पताल धनकुटा’ को नाम अब ‘प्रदेश अस्पताल धनकुटा’ हुनेछ । त्यस्तै, ‘स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटा’ अब ‘प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय धनकुटा’ बन्नेछ । मोरङको ‘जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र’ अब ‘प्रदेश आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मोरङ’ बन्नेछ ।’
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालको स्पष्ट पहिचान दिनका लागि नाम परिवर्तनको गरिने बताएका छन् ।‘जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका सेवा प्रदायक संस्थामा कुन सरकारको सेवा हो भन्ने कुरामा अन्योल हुने गथ्र्यो । अब ‘प्रदेश अस्पताल’ भनेर चिनिँदा नागरिकले सेवा दिने सरकार थाहा पाउने छन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरूलाई प्रदेशको स्वामित्व र पहिचान दिनका लागि नामकरण आवश्यक थियो । अब कानुन र योजना मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुनी शाखाले दुवै रायको विश्लेषण गरिरहेको छ । त्यसपछि क्याबिनेटमा लगेर निर्णायक निर्णय गरिनेछ ।’
यद्यपि, नाम परिवर्तनको सन्दर्भमा दुई मन्त्रालयको राय समान छैन । कानुन मन्त्रालयले नाम परिवर्तन सम्बन्धी सकारात्मक सुझाव दिएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने केही सर्त र फरक सुझावसहित राय दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राय दिँदै भनेको छ, सर्वेक्षणको अन्तिम रिपोर्टको आधारमा सबै नाम एकैपटक परिवर्तन गरेर क्याबिनेटमा लैजानुपर्छ । हामीले त्यही अनुसार तयारी गरिरहेका छौं । कानुन मन्त्रालयको राय भने पहिले नै आएको थियो ।’
स्रोतहरूका अनुसार, यो नाम परिवर्तन प्रक्रिया केवल प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष नाघिसकेको अवस्थामा संस्थागत पहिचान स्पष्ट पार्ने प्रयास अन्तर्गत नामकरणको कदम अघि बढाइएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्था अझै पनि पुराना नामकै भरमा चलिरहेका छन् । यसको असर संस्थाको पहिचान, जनमानसको बुझाइ र बजेट विनियोजनको स्पष्टतालाई परेको छ । यिनै कारणले मन्त्रालयले नामकरणमा विशेष प्राथमिकता दिएको हो । नाम परिवर्तनले अस्पतालको कानुनी स्वामित्वमा खासै फरक नपरे पनि प्राविधिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाहमा केही स्पष्टता आउने मन्त्रालयको विश्वास छ । यसले नागरिकस्तरमा सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको पहिचान बढाउनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नामकरणपछि सबै प्रदेशस्तरीय अस्पताल, कार्यालय र केन्द्रमा साइनबोर्ड, लोगो, स्टापम र पत्राचार सबैमा नयाँ नामको प्रयोग अनिवार्य हुनेछ । नाम परिवर्तनपछि प्राविधिक रूपमा सबै विवरण अद्यावधिक हुनेछ ।
अब बस्न लागेको क्याबिनेट बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयले सम्भावित नयाँ नामहरूको सूची पनि तयार गरिसकेको छ ।स्रोतका अनुसार, ‘क्याबिनेटमा निर्णय भएपछि एकैपटक १६ अस्पताल, १५ आर्युवेद केन्द्र, १४ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लगायत सबै संस्थाले नयाँ नाम पाउनेछन् । त्यसपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’
