“पत्रकार सर, हेर्नुस् स्कूलले १२ हजार रुपैयाँ नदिए केटाकेटी पढाउन सक्दिन भन्छ । पटक पटक पैसा ल्याउन भन्दै छ। अब हामी जन मजदुरी गरेर खाने हरूले यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? बरु अब छोराछोरी नै स्कूल पढाउदैनौं ।”
घरमा बसिरहेको बेला बुढीगंगा–१ खापटोलका मुसहर अभिभावकहरू आएर मसँग गुनासो पोखे। जेनतेन आधारभूत तहसम्म छोराछोरी विद्यालय पठाउदै आएका उनीहरू विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यम भन्दै सहयोगको बहानामा पैसा माग्न थालेपछि बरु छोराछोरी विद्यालय नै नपठाउने सोचमा पुगेका रहेछन्। उसैपनि पालिकाले बाल केन्द्र हटाएपछि अहिले खापटोल र करैया टोलका मुसहर बालबालिकाहरू विद्यालय जान छाडेका छन्। यसैले म सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी मोहबारे केही लेखेर सुझाव दिन बाध्य भएको हुँ।
आजकल नेपालका सरकारी विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइप्रतिको आकर्षण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। पहिले महँगो शुल्क तिरेर निजी स्कूलमा छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने अभिभावकहरू आजकल कम महँगो हुने भएकोले सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। विश्वव्यापी भाषा र भविष्यका अवसरसँग जोडिएकोले अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी माध्यममै पढाउने चाहना राख्नु गलत होइन। उसैपनि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने हरू अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष नहुँदा धेरै अवसरबाट बञ्चित मात्र भएका छैनौं सूचना आदानप्रदान र अध्ययन अनुसन्धानमा पनि पछि परेका छौं। अङ्ग्रेजी मोहकै कारण सरकारी विद्यालयहरूले समेत “अङ्ग्रेजी माध्यम“ को बोर्ड टाँसेर नयाँ विद्यार्थी तान्न थालेका छन्। तर, यस प्रवृत्तिले कतै संविधानमै उल्लेख भएको सबैका लागि समान निःशुल्क शिक्षा हक नै कतै आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विभेद सृजना गर्दैछैन? एउटै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी र नेपाली भनेर अलग अलग प्रकारको पढाइले विद्यार्थीहरूमा नकारात्मक विभेदकारी सोच त सिर्जना गरेको छैन ? अङ्ग्रेजी मोहले गर्दा दीर्घकालमा गरिब, दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षालाई टाढा त जाँदैछैन ?
“अङ्ग्रेजी माध्यम“ को नाममा कतिपय सरकारी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूसँग ’स्वेच्छिक सहयोग’, ’प्रवेश शुल्क’, ’कक्षा शुल्क’ लगायतका नाममा मनमौजी रकम असुल्ने गरेका छन्। सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षाको लागि रहेको भएतापनि अङ्ग्रेजी पढाउने बहानामा १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म संकलन गर्ने गरिएको छ। यसले दैनिकी चलाउनै मुस्किल भएका गरिब परिवारहरूका बालबालिकालाई विद्यालय आउनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । यस्ता शुल्कका कारण दलित र सीमान्तकृत वर्ग झन् पछि पर्न थालेका छन् । उनीहरू विद्यालय छाड्न पनि बाध्य भइरहेका छैनन्। उसैगरी गरिब मुसहर, मरिक, चमार आदि गरिब दलित समुदायका छोराछोरी बीचमै विद्यालय छाड्ने गरेका छन्। झन् अङ्ग्रेजी मोहको बोझ र चर्को शुल्कले उनीहरूको शिक्षाको अधिकार त खोसिरहेको छैन? यदि यस्तो हो भने उनीहरूलाई भविष्यमा अवसरका हरेक क्षेत्रमा पछि पार्ने खतरा निम्त्याउने छ।
अर्कोतिर एउटै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमका कक्षाहरू अलग राखिँदा शिक्षामा विभेद तीव्र भइरहेको छ। अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने हरूलाई’ प्राइभेट स्कूल स्तर’ को रूपमा हेरिन्छ भने नेपाली माध्यममा पढ्ने हरूलाई दोस्रो दर्जाको विद्यार्थी झैं व्यवहार गरिन्छ । शिक्षकहरूको प्राथमिकता अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीमै केन्द्रित हुन्छ। कक्षा कोठा, शिक्षकको ध्यान, पाठ्यसामग्री र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत विभेद झल्किन्छ । यो दृश्य हेर्न बुझ्न विराटनगर महानगरपालिकामा दोहोरो माध्यममा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरू भ्रमण गरे काफी हुन्छ। मलाई लाग्छ यसले बालबालिकाको आत्मसम्मानमा गहिरो असर पुर्याइरहेको छ। प्रारम्भिक पाठशाला भनिने विद्यालय नै विभाजनको संरचना बनिरहेको छ। यस्तो व्यवहार नेपालको संविधानको समान र गुणस्तरीय शिक्षाको मर्मसँग मेल खान्छ, न त सामाजिक न्यायको आधारसँग।
शिक्षा भनेको बालबालिकालाई सोच्न, बुझ्न, सृजनशील बन्न सिकाउनु हो। भाषा सिकाउने माध्यम मात्रै हो, उद्देश्य होइन। चीन, भारत, लगायतका विकसित देशहरूमा पनि सबैतिर अङ्ग्रेजी अनिवार्य छैन। तर उनीहरूले हामीले भन्दा धेरै विकास गरेका छन्, अध्ययन अनुसन्धानमा हजारौं माइल अगाडि फड्को मारेका छन्। तर हाम्रोमा अङ्ग्रेजी मोहका कारण कतिपय विद्यालयहरूले भाषा र विद्यालयको ब्रान्डलाई शिक्षाभन्दा अगाडि राख्ने गरेका छन्। भ्रामक प्रचार गर्ने गराउनेदेखि भौतिक संरचना र जनशक्ति अभाव भएपनि क्षमता र मापदण्ड विपरीत जथाभावी विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्। मैले पढेबुझे अनुसार पढाइको गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको तालिम, बालमैत्री विधि, प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय सामग्री र सन्दर्भ उपयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, यसमा ध्यान नदिई अङ्ग्रेजीको आकर्षण बेचेर मात्र अभिभावकबाट शुल्क उठाउने अभ्यासले संविधानले नै भनेको सबैका लागि समान रूपमा गुणस्तरीय शिक्षालाई व्यापारिक दिशामा धकेलिरहेको छ।
यसैले नीतिगत स्पष्टता गरेर कार्यान्वयन कडाइ गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्छ। सबै सरकारी विद्यालयहरूमा निःशुल्क अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी माध्यम राखे पनि शुल्क नलिने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ। शुल्क उठाउने विद्यालयहरूलाई चेतावनी र जरिवाना गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विद्यालय सञ्चालन जिम्मा पाएका पालिकाहरूले प्रारम्भिक कक्षाहरूमा मातृभाषा र नेपालीमा शिक्षालाई बल दिई क्रमिक रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यममा जाँदा नै हामीले हाम्रो भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई जोगाउन सक्नेछौं। बुझ्न के आवश्यक छ भने हामीले सामाजिक विभेद सृजना नगरी अङ्ग्रेजीलाई माध्यम होइन, सशक्त विषयका रूपमा सिकाउने प्रणाली विकसित गराउनुपर्छ।
सरकारले शिक्षकको क्षमतावृद्धि र स्रोत व्यवस्थापन ः अङ्ग्रेजी सिकाउन आवश्यक छ भने त्यसका लागि शिक्षकहरूको क्षमतावृद्धि तालिम, अङ्ग्रेजी सिकाउने बालमैत्री प्रविधि र शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बाह्र कक्षा उत्तीर्ण आधारभूत विद्यालयका शिक्षकले कक्षा ७ सम्म अङ्ग्रेजी सहजै पढाउन सक्छन्। अनि कक्षा ६ देखि १२ सम्म स्नातक वा स्नातकोत्तर शिक्षकहरूले पनि अङ्ग्रेजी माध्यम पढाउन सक्छन्।
अब सरकार र विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई शिक्षाको उद्देश्य र भाषा माध्यमको महत्त्वबारे सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। शिक्षालाई भविष्यको विकाससँग जोड्ने तर भाषा विभेदको भरमा वर्गीय दूरी सिर्जना नगर्ने चेतनाको विकास गराउनुपर्छ। एउटै विद्यालयमा दुई माध्यमको विभाजन नगरी एकीकृत रूपमा सबै विद्यार्थीलाई समान वातावरणमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा नेपालका सरकारी विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी मोह बढ्नु आधुनिक समयको माग हो। तर यसैले गर्दा आर्थिक र सामाजिक विभेद सिर्जना हुनु गम्भीर समस्या हो। अङ्ग्रेजी सिकाउनुपर्छ तर त्यसका नाममा चर्को शुल्क असुली गर्न पाइँदैन। एउटै विद्यालयमा अलग अलग माध्यम राखेर गरिब र धनीका बालबालिकालाई विभाजन गर्नु समान र गुणस्तरीय शिक्षाको भावना विपरीत कार्य हो। यसबारे सरकारले नीति स्पष्ट पार्दै, शुल्क निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दै, द्विभाषिक र एकीकृत शिक्षामा जोड दिदै जानुपर्छ। किनकि शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सके मात्र हामी दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र विकास हासिल गर्न सक्नेछौं। नत्र हामीले जति राम्रो गरेको भनेपनि राम्रो व्यवहार नै विभेदकारी हुँदा समाजमा विभेदको विभाजन कायमै रहन्छ । जुन समाजवादका लागि सधैं घातक हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।