सम्पादकीय
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई सार्वजनिक रूपमा गालीगलौज गरेको घटनाले जनप्रतिनिधिको आचरण र कानुनको शासनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो घटना केवल एक व्यक्तिगत आक्रोशको विषय मात्र नभएर हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तमाथिको प्रहार हो । जनप्रतिनिधिहरू जनताको भोटबाट निर्वाचित भएर सेवा गर्न आउँछन्, शासन गर्न होइन । तिनीहरूको पद र अधिकार जनताबाट प्राप्त हुन्छ र त्यही जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । अन्सारीले आफ्ना आफन्तको ओभरलोड गाडी जाँचमा परेपछि प्रहरीलाई घुस खाएको आरोप लगाउनु, अपशब्द प्रयोग गर्र्दै कुटेर मार्ने धम्की दिनु र कोशी गाउँपालिकामा ट्राफिक प्रहरी नचाहिने भन्नुले उनको मानसिकतालाई स्पष्ट पार्छ । यो घटनाले न केवल जनप्रतिनिधिको नैतिकपतन मात्र नभए प्रहरीको कर्तव्यनिष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यो घटनाले प्रहरी प्रशासनको दुर्बलता पनि उजागर गरेको छ । अन्सारीसँगको विवादपछि कोशी कटान क्षेत्रमा खटिएका ९ जनाको ट्राफिक प्रहरी टोलीलाई तत्काल अन्यत्र सारिएको देखेर स्पष्ट हुन्छ कि राजनीतिक दबाबअघि प्रशासन कत्तिको कमजोर छ । यसले कर्तव्यरत प्रहरीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ र न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । भिडियो प्रमाणसहित घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अन्सारीले सुरुमा मैले कुनै अपशब्द नबोलेको भन्दै घटनालाई अस्वकिार गरेका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि भने उनले आफूबाट कमजोरी भएको स्वीकारेका छन् । तर, त्यतिले पुग्दैन । यो घटना दण्डनीय घटना हो । अन्सारीको अश्लील शब्दप्रयोग गरेको भिडियोले उनको अहंकार र अमर्यादित व्यवहार उजागर गरेको छ । प्रहरीले अन्सारीविरुद्ध सार्वजनिक मञ्चमा अपमानजनक व्यवहार, प्रहरीलाई बाधा पुर्याउने र आपराधिक उद्दण्डताका आधारमा अनुसन्धान र कार्वाही हुनुपर्छ । प्रहरीले अध्यक्षको अभिव्यक्ति टिप्पणी गर्न लायक नभएको बताएको छ । तर, उनीमाथि कानुनी कार्वाही गर्ने र प्रहरीको मनोबल कमजोर नबनाउनेतर्फ भने ध्यान दिइएको छैन ।
अन्सारी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनको दलले पनि उनीमाथि कार्वाही चलाउन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई जवाफदेही बनाउनु उसको जिम्मेवारी हो । घटनाले हामीलाई केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पहिलो, जनप्रतिनिधिहरू पदको मर्यादा राख्न बाध्य हुनुपर्छ । दोस्रो, कानुनका दृष्टिमा सबै बराबर छन् – चाहे त्यो जनप्रतिनिधि होस् वा साधारण नागरिक । तेस्रो, प्रशासनले राजनीतिक दबाबको सामना गर्न सिक्नुपर्छ । अब आवश्यकता छ स्पष्ट र निष्पक्ष कारबाहीको । छानबिनको नाममा समय ढिलाइ नगरी तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको आचरणप्रति सचेत रहनुपर्छ । यदि यस्ता घटनाहरूको उचित कारबाही भएन भने त्यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ । कानुनको शासन र जनप्रतिनिधिको मर्यादा – यी दुवैको रक्षा गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।
