कोशी प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना ल्याएर बजेट छर्ने कार्य गलत भएको भन्दै आगामी वर्षबाट त्यसमा सुधार गर्ने बताउँदै आएको थियो । टुक्रे योजनाले प्रतिफल नदिएको र त्यस्ता योजनामा गएको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै योजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र बजेट ल्याउने प्रचार प्रसार पनि सरकारले राम्रै गर्यो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि त्यहि विषय समेटिएको छ । तर, बिनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा छलफलकै क्रममा रहँदा सांसदलाई छुट्टै ‘चिर्कटो’ बाँडेर योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्न दिने निर्णय आफैमा हाँस्यास्पद र नीतिविहीन कार्य हो । विनियोजन विधेयकमा स्पष्ट भनिएको छ— साना, टुक्रे र असम्बन्धित योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने । तर, सरकारले सांसदलाई ५–७ लाखका योजना छनौट गर्न भनेको छ । त्यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाखको बजेट छुट्याएर आफूले बनाएको सिद्धान्तको धज्जी उडाउने काम सरकार आफैले गरिरहेको छ ।
योजना बैंकमा समावेश भएका ३८ हजारभन्दा बढी योजनालाई बेवास्ता गर्दै सांसदकै रोजाइअनुसार योजना पेश गर्न दिनु सुशासन र पारदर्शिताको पनि विरोधी अभ्यास हो । अख्तियार र महालेखा परीक्षकको सिफारिससमेत बेवास्ता गर्दै सरकारले ‘राजनीतिक सन्तुलन’को नाममा जनप्रतिनिधिलाई बजेट बाँडेर गणित मिलाउने प्रपञ्च गरेको छ । सांसदलाई दिएको चिर्कटोमा कुन मन्त्रालयमा कति बजेट छुट्याउने, कुन–कुन शीर्षकमा योजना पेश गर्ने भन्ने यति ठोस र पूर्वनिर्धारित ढाँचाले प्रदेश सरकारलाई ‘विनियोजन प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र’का रूपमा चित्रित गरिरहेको छ । यस्तो कार्यले योजनाको प्राथमिकता, प्रभावकारिता र दीर्घकालीन परिणाममाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
अझ चिन्ताजनक त के छ भने, प्राविधिक नभएका मन्त्रालयहरूमा करारका प्राविधिक ल्याएर सांसदकै योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदैछ । यसले योजना कार्यान्वयनको गुणस्तरमाथि मात्र प्रश्न उठाउँदैन, प्रदेश सार्वजनिक प्रशासनमा सीप र संरचनालाई नै झनै कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ । योजना बनाउने प्रक्रिया सरकारको नीति र दायित्वअनुसार आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने हो । तर, सांसदले चुनावमा बोलेको भाषणको सम्झना र भोटको आधारमा बजेट छुट्याउने मन्त्रीको तर्क आफैँमा राज्यकोषमाथिको भद्दा मजाक हो । समाजवादको नाममा विभेदकारी वितरण प्रणाली स्थापना गर्नु समाजवाद होइन, सत्ता समिकरणको आडमा भ्रष्ट्र अभ्यासको संस्थागत रूप हो ।
विकास भनेको भौतिक संरचना बनाउने मात्र होइन, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र समावेशी प्रक्रियामार्फत जनताको विश्वास जित्ने अभ्यास हो। सांसदको सुविधा र राजनीतिक लाभका लागि बनाइएका यस्ता निर्णयले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन विश्वासनीयता गुम्नेछ । अतः कोशी प्रदेश सरकार अहिले नै आफ्नो नीति–प्रक्रिया–कार्यान्वयनको खिचडीलाई पुनः समीक्षा गर्न जरुरी छ । नत्र ‘चिर्कटो नीति’ अन्ततः भ्रष्टाचार र बद्नामीको अर्को अध्यायको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनसक्छ ।
