सम्पादकीय
अहिले तराईका बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थाको लागि सबैभन्दा धेरै चुनौती सिटी रिक्साले खडा गरेका छन् । आवश्यकता र शहरी सडकको क्षमता मूल्यांकन नगरी जथाभावी सिटी सञ्चालन हुँदा बजारका सडक अस्तव्यस्त बन्ने गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ संशोधन गरी विद्युतीय ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजतको अधिकार स्थानीय तहबाट खोसेको छ । यस निर्णयले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती मात्रै होइन, शहरी यातायात व्यवस्थापनमा थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । अहिलेसम्म उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा दर्ता हुँदै आएका ई–रिक्साहरू अब प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयबाट मात्र दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले स्थानीय तहलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याएको छ । यसले उनीहरूको स्थायी राजस्व स्रोतमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । उदाहरणका लागि, विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र २ हजार सिटी रिक्साले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ राजस्व योगदान दिँदै आएका थिए, जुन अब घटेर ८–१० लाख रुपैयाँमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।
सिर्जित कानुनी अन्योलले सिटी रिक्सा सञ्चालकहरूलाई झन् अप्ठ्यारोमा पारेको छ । पहिले स्थानीय तहको अधिकार भएकाले तिनले गल्ली, टोल, र वडा तहमा आधारित रुट इजाजत व्यवस्थापन गर्न सक्थे । अब सो जिम्मेवारी प्रदेशको यातायात कार्यालयमा पुगेको छ, जसले राजमार्गको रुट व्यवस्थापन त गर्न सक्छ तर स्थानीय सडकको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने संरचना वा क्षमता छैन । यसबाहेक, यस निर्णयले सिटी रिक्सा धनीहरूलाई दोब्बर शुल्क तिर्न बाध्य पारेको छ । पहिले स्थानीय तहले २–३ हजार रुपैयाँ दर्ता तथा नविकरण शुल्क लिँदै आएकोमा अब प्रदेश कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ माग्ने प्रावधान गरिएको छ । यो आर्थिक बोझले गरीबी र स्वरोजगारमा आधारित सवारी व्यवसायीहरूलाई थप मारमा पार्ने निश्चित छ ।
प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा जस्तो स्थानीय आवश्यकता र शहरी संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवाको व्यवस्थापनलाई आफू मातहत ल्याएर स्थानीय शासन प्रणालीको मर्म र संघीयताको भावना विपरीत कार्य गरेको छ ।
कानुनी संरचनाको नाममा स्थानीय तहबाट अधिकार खोस्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा अझ गम्भीर राजनीतिक तथा प्रशासनिक असन्तुलन निम्त्याउने खतरा छ । सिटी रिक्सा रोजगारको एक प्रमुख माध्यम हो । पछिल्लो समय अत्यधिक संख्यामा सिटी रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि सञ्चालकहरूको आम्दानी घटेको, नामसारी बढेको र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको अवस्था छ । यस्तो संवेदनशील परिवेशमा स्थानीय सरकारलाई नियमनको जिम्मेवारीबाट पन्छ्याउनु होइन, थप सशक्त बनाउनु आवश्यक थियो ।
संघीय प्रणालीको आत्मा भनेकै अधिकारको विकेन्द्रिकरण हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी एकल निर्णयमार्फत अधिकार कटौती गर्नु गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय हो । अतः कोशी प्रदेश सरकारले ई–रिक्सासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई पुनः प्रत्यायोजन गर्ने दिशामा सोच्नु आजको आवश्यकता हो । केवल कानुनी संशोधनबाट होइन, स्थानीय शासन र जनताको आत्मसम्मानलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इमानदारीबाट मात्र समावेशी र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित हुनसक्छ ।
