सम्पादकीय
सरकारी कार्यालयमा सबैभन्दा आकर्षक शाखा लेखा र स्टोरलाई मान्ने गरिन्छ । किनकि त्यहाँबाट नै आर्थिक कारोबार हुन्छ । घुसको कारोबार हुने शाखाको रुपमा पनि लेखा र स्टोर बद्नाम हुने गरेका छन् । सबैले बद्मासी गरेका हुँदैनन् । तर, दोष र आरोप सबैले भोग्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकारलको स्वास्थ्य उपकरण खरिदको नाममा गरिएको लापरवाही र अनियमितताले त्यहि चित्र देखाएको छ । करोडौं रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएका अत्याधुनिक डिएनए एक्स्ट्रयाक्सन मेसिन, एचआइभी परीक्षण मेसिनजस्ता उपकरणहरू प्रयोगमै नल्याई गोदाममा थन्क्याइएको छ । यसले सरकारी निकायको खरिद मोह र राज्यकोष दुरुपयोगको चित्र बाहिर ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीले आधारभूत पूर्वतयारी र आवश्यकताको मूल्याङ्कन नगरी उपकरण खरिद गरेको देखिन्छ । प्रयोग गर्ने पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र भण्डारण व्यवस्थाको सुनिश्चितता विना स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र होइन, जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथि गरिएको खिल्ली हो । गोदाममा थन्किएका उपकरणहरू ‘खरिद भयो’ भन्ने देखाउन मात्र किनिएका त होइनन् भन्ने आशंका उठ्नु स्वाभाविक हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत यसलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याइनुले राज्य संयन्त्र भित्रको कमजोरीलाई पुष्टि गर्छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको उल्लंघन गर्दै गरिएका यस्ता खर्चहरू राज्यको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छन् । नाम नखुलाउने शर्तमा बोलेका कर्मचारीहरूका भनाइहरूले पनि निर्णय प्रक्रिया हचुवाको भरमा गरिएको संकेत गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्ता बेथिति हुँदा सीधा असर जनताको जीवनमा पर्छ । एउटै पटक प्रयोग भइसकेपछि प्रयोगविहीन बनेका उपकरण, रिएजेन्ट अभावमा नचलेका मेसिन र उपयोग नगर्ने अस्पतालहरूमा पठाइएका सामग्रीहरूले राज्यको स्रोत र जनताको भरोसा दुबै गुमाइरहेका छन् । मन्त्री स्तरबाटै यस्ता बेथिति स्वीकारिनुले समस्या गम्भीर रहेको पुष्टि गर्छ ।
अब यस्ता लापरवाही दोहोरिन नदिन प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति र कार्यान्वयनमा स्पष्ट निर्देशिका तयार पार्नुपर्छ । उपकरण खरिद गर्नु अगाडि आवश्यकताअनुसारको मूल्याङ्कन, जनशक्ति र पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने, अस्पतालहरूको तयारी सुनिश्चित गर्ने, र उपयोग नहुने खालका मेसिनहरूको छनोट नगर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाइनु जरुरी छ । यो विषय केवल आर्थिक लापरवाहीको मात्र होइन, सुशासन, उत्तरदायित्व र नागरिकप्रति जवाफदेहिताको गम्भीर परीक्षण हो । गलत कार्यमा संलग्नमाथि छानविन गरि कार्वाहीको प्रक्रियामा जाने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ । अन्यथा नेतृत्व तहमा रहेकाहरुको पनि त्यसमा मिलेमतो भएको पुष्टि हुनेछ । यसरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका कमजोरीहरूको उचित छानबिन र जवाफदेही स्थापनाको पहल नगरे प्रदेश सरकारले जनविश्वास गुमाउने मात्र होइन, आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पनि च्युत हुनेछ । सरकारले सुशासन कायम गर्ने कामलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय यो प्रकरणले पनि परीक्षण गर्नेछ ।
