गणेश लम्साल
संघियता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेश सरकाले आठ पटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर अझैसम्म कुनै पनि पार्टीका सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री ल्याएका छैनन् । दलितहरुले पटक पटक ढआवाज उठाउदै आएपनि अझैसम्म कोशीमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएको छैन । अघिल्लो कार्यकालमै निर्माण गर्ने भनिएको उक्त ऐन मस्यौदा भएर पनि अझै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय वरिपरि घुमिरहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायको जनसंख्या ४ लाख ६० हजार बराबर छ । जुन प्रदेशको कुल जनसंख्याको १२.१४ प्रतिशत हो । कोशी सरकारमा आठ बर्षमा जम्मा दुई जनामात्र दलित महिला राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेशमा नौ जना मुख्यमन्त्री र दजनांै मन्त्रिहरु नियुक्त भैसकेका छन् । प्रदेश योजना आयोग , लोकसेवा आयोग, विश्विद्यालयदेखि अन्य महत्वपूर्ण संरचनाहरुमा दलित सहभागिता अर्थपूर्ण हुन पाएको छैन ।
कोशी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । यसै नीतिका आधारमा असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । यसपालिको बजेटले पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर मैत्रीपुर्ण बजेट आउला भन्ने आशा दलितहरुमा भने देखिदैन । यस वर्ष कोशी सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले देखाउनकै लागि भएपनि नीति, कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री आउँछ कि भन्ने आशा चाहिँ यो समुदायका अगुवाहरुल्े गरिरहेका छन् ।
आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलितको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, भूमि र न्यायमा पहुँचको प्रत्याभूति गर्न दलित समावेशीकरणको नीति तर्जुमा गर्ने, सबै मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहमा दलित समावेशीकरण कार्ययोजना लागू गर्ने, एक घर, एक दलित स्नातक अभियान घोषणा गरी त्यस क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । पछाडि पारिएका दलितहरुका लागि शिक्षामा पहुँच बढाउन हरेक जिल्लामा एउटा आवाशीय विद्यालय स्थापना गराउनुपर्छ । दलितका लागि विद्यालय र उच्च शिक्षा सहयोग कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम, महिला र युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गराउनुपर्छ । विकासको मूलधारबाट सबै भन्दा बञ्चितीकरणमा परिरहेका दलितहरुका लागि दलित गरिबी निवारण कोष स्थापना गराउनुपर्छ । हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा आवासीय स्कुल स्थापना गराउनुपर्छ । दलितहरुले सम्हााल्दै आएको पेशालाई व्यवसायिक बनाउन सीप संरक्षण गर्ने नीति लिइनुपर्छ । त्यसलाई उद्यममा विकास गर्न सहुलियत कर्जा दिइनुपर्छ । कृषि कर्ममा रहेका दलितहरुलाई मल, बिउ र पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । दलितहरुले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसायका लागि ५० लाखसम्म बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने र बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
कोशी प्रदेशमा पनि दलितहरुलाई स्टार्टअप उद्यमहरुमा प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पर्यटन व्यवासाय र अन्य सेवा उद्योगहरुमा पनि दलितहरुको सहभागिता वृद्धि गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलितहरुका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सबै दलितहरुको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गरिदिनुपर्छ । यसैगरी कोशी सरकारले दलित अधिकार दशक घोषणा गरेर दलितको जनसंख्या र उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सहभागिता र विकासका लागि दश वर्ष रणनीति तयार गरेर कार्यान्व्यन गराउनुपर्छ ।
अधिकार सम्पन्न दलित अधिकार ऐन निर्माण गरेर दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गराएर बजेट कार्यान्वयन गराउने र मानव अधिकारको अनुगमन नियमन गराउनु पर्छ । संविधानको मौलिकहकलाई पूर्णकार्यान्यन गराउन जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ । जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त नारालाई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्व्यन गराउन हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले आफैंले छुवाछुत मुक्त दिवस मनाउनुपर्छ । हरेक पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी अनि राजनैतिक पार्र्टी र नागरिक समाज सम्मिलित छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गराउनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलितहरु नै छन् । संविधानले जमिनको हक सुनिश्चित गरेपनि उनीहरु अझै भूमि अधिकारबाट बञ्चित भैरहेका छन् । यसैले कोशी सरकारले अगामी नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा असुरक्षित बसोवास गरिरहेका दलितहरुलाई योजना बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । दलित आवास र बस्ती विकास कार्यक्रमलाई अझै बढाएर तीब्र्ता दिनुपर्छ । सहरी क्षेत्रका गरिब दलितहरुका लागि सुरक्षित बसोवास र रोजगारका कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशमा शिक्षाको अधिकारबाट पनि दलितहरु बञ्चित भैहेका छन् । दलित बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना हुँदैनन् र भैहाले पनि अनुकुल वतावरण नहुँदा विद्यालय छाड्न बाध्य छन् । उनीहरुको उच्च शिक्षामा पनि पहुँच एकदमै कम छ । यसैले दलित युवालाई उच्च शिक्षामा पहुँचवृद्धि गराउन छात्रवृत्ति कोष स्थापना गराउनुपर्छ । सरकारी सेवामा पहुँच बढाउन लोकसेवा आयोगको तालिम निःशुल्क गराउनुपर्छ । विज्ञान प्रविधिसँग जोडिएका शिक्षासँगै मेडिकल, कानुन र प्राविधिक शिक्षामा पनि दलितहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोशीका सबै संस्कृत र गुरुकुल विद्यालयहरुमा दलितहरुले छात्रावृत्तिसहित विना रोकतोक वैदिक शिक्षा अध्यन गर्न पाउने व्यावस्था गरिनुपर्छ । प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुमा दलितहरुलाई रोजगारीमा अग्राधिकार दिनुपर्छ ।
दलितहरुको इतिहास संरक्षणका लागि कोशी प्रदेशमा एक दलित संग्रहालय स्थापना गर्ने, विद्यालयका पाठयक्रममा दलित अधिकारसँग सम्बन्धित पाठयक्रम समावेश गराउने दलित समुदायका संस्कृतिहरुको संरक्षण गराउन अभियान सञ्चालन गर्ने, दलितहरुको बाध्यताका रुपमा रहेको बालीघरे प्रथालाई पूर्ण व्यवसायीकरण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलका सबै संगठनहरु र सबै तहका उपभोक्ता समितिहरुमा दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।
अन्तमा जबसम्म दलितमैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म दलितहरुका लागि यो सबै ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ झंै भैरहने छ । देशमा कायमै रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत ऐन कानुन निर्माण भएपनि व्यवहारबाट उन्मुलन हुन सक्ने छैन । सरकारले गोलमटोलमा प्रस्तुत गर्ने बजेटले सदियौदेखि किनारामा पारिएको दलित समुदायको उत्थान हुन सक्दैन । यसैले कोशी प्रदेश सरकारले विकासको दिगो लक्ष्य पूरा गर्न र साँच्चै आप्mनो प्रदेशलाई सबैका लागि संवृद्ध बनाउने हो भने अगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउनै पर्छ ।