कोही मानिस समातिएको छैन भने हामी समात्नतिर जान्छौं । कसैलाई समात्ने र कसैलाई नसमात्ने कुरा हुँदैन ।
नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा आफूले सिमा क्षेत्रमा ‘व्यापक तस्करी’ भएको कुरा थाहा भएको भन्दै ३० दिनभित्र रिजल्ट दिन सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । आफू गृहमन्त्री भएको १० महिनापछि ‘व्यापक तस्करी’ भएको थाहा पाएका गृहमन्त्री सफल कि असफल ? यसअघि नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षी दल हुँदा जिबी राई कहाँ छन् भनेर खरो प्रश्न सोध्न उनले जिबी राई पक्राउ गर्न किन सकेनन् ? सुशासनको कुरा गरिरहेको वर्तमान सरकारले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएका एमालेका सांसद विष्णु पन्थी र राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतलाई कहिले पक्राउ गर्छ ? विराटनगरमा बुधबार दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकलाई पत्रकारहरुले यस्तै प्रश्न बर्साए । पत्रकार सम्मेलनमा भएको प्रश्नोत्तरको सम्पादित अंश :
गृहमन्त्री बनेको १० महिनामा मात्र तस्करी भएको थाहा पाउनु भएको हो ?
– म विराटनगर आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग भेटघाट गरें । त्यहाँ उहाँहरुले तस्करीको विषय उठाउनु भयो । तस्करी रोक्नुपर्छ, अपराध रोक्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेकै छौं । यसमा प्रयत्नहरु भइरहेकै छ । हामीले प्रत्येक महिनाको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्ने पनि गरेका छौं । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्षभन्दा केही प्रतिशत राजस्व बढेकै छ । तथापि उद्योगी व्यवसायीले तस्करी भएको छ भन्ने कुरा उठाएको कारण मेरो थप ध्यान आकृष्ट भएको हो ।
तस्करी रोक्न ३० दिनको समय चाहिँ किन दिनुभएको ? २९ दिनसम्म तस्करीका लागि छुट हो ?
– मैले ३० दिनमा यो रोकिनुपर्छ भनेको हो । मैले आज गर्नुपर्छ भनेको भए अहिल्यै किन नगरेको भन्ने पनि प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो । तर, ३० दिन किन भनेको हो भने आवश्यक तयारीका लागि भनेको हो । जनशक्ति थप्नुपर्नेलगायतका के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस् । तर, ३० दिनमा परिणाम देखिनुपर्छ भनेको हो । कुनैपनि खालका तस्करी रोकिनुपर्छ र रोकिन्छ ।
प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य के हो ? त्यहाँ के–के छलफल भयो ?
– हामीले कोशीसहित ५ वटा प्रदेशमा गोष्ठी गरेका छौं । गोष्ठीमा प्रदेशको तथा प्रत्येक जिल्लाका सुरक्षाका प्रमुखहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । गोष्ठीमा सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अरु केही जोखिमहरु, चुनौतिहरु के छन् भनेर प्रत्येक जिल्लाले आ–आफ्नो प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि गृहमन्त्रालयले निष्कर्ष र विश्लेषण सहित कुराहरु अगाडि बढाउँछ । खास गरेर अहिले देखिएको चुनौति भनेको लागू औषध, सडक दुर्घटना, आत्महत्या, साइबर क्राइमको कुरा पनि छ । तराई मधेशतिर जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्वको कुरा, जातीय धार्मिक संघसंगठनहरुले आपसमा द्वन्द्व गरिरहेको अवस्था छ । यी सबै कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि गोष्ठीमा छलफल हुन्छ ।
सुरक्षा गोष्ठी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्नेमा गृहमन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा बसाएर प्रदेशलाई किन अस्वीकार गर्नुभएको ?
– यो संघ सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजना गरिएको गोष्ठी हो । यो दुईवटै सरकारले मिलेर गरेको हुनाले यसमा गृह मन्त्रालयको सचिवले नै अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । सुझाव र निर्देशन दिनुहुन्छ । त्यसो भएकोले यो दुइवटै सरकारको समन्वयमा अगाडि बढेको छ । यो संघीयता विरोधी कुरा होइन । स्वयं प्रदेशको मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्रीसमेत बसेर छलफल भइरहेको छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव हुनुहुन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ । यसलाई एउटा समन्वय गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा पनि देखिएको छ । यसले संघीयतालाई झन् बलियो बनाउने कुरा हो ।
कोशी प्रदेशको थ्रेट चाहिँ के–के रहेछन् ?
– कोशीमा पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालको विचारहरु छन् । विकास निर्माणको कुरामा अवरोध पनि भएको छ । ताप्लेजुङमा केबुलकार बनाउनु हुन्न भन्ने वा त्यसलाई एक ढंगले लिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । यद्यपि शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा गम्भीर चुनौती छैन । पूर्वराजावादीहरुले फेरि राजतन्त्र ल्याउने भनेर गरिरहेका गतिविधिहरुको पनि समीक्षा भएको छ । तर, यो संविधान विरोधी गतिविधि र व्यवस्था विरोधी गतिविधिलाई सहन गर्न सकिँदैन । यसलाई राजनीतिक रुपले पनि सामना गर्नुपर्छ र यसलाई प्रशासनिक हिसावले पनि संविधानको रक्षा गर्ने, व्यवस्थाको रक्षा गर्ने काममा सरकार लाग्छ भन्ने हामीले निकर्ष निकालेका छौं ।
तपाई प्रमुख प्रतिपक्षीमा हुँदा जिबी राई कहिले पक्राउ पर्छन् ? भनेर सोध्नु हुन्थ्यो । साँच्ची जिबी राई कहाँ छन् ? अनि एक वर्ष अगाडि पक्राउ पूर्जी जारी भएका एमालेका सांसद विष्णु पन्थीलाई पक्राउ गर्न किन नसक्नु भएको ?
– पछिल्लो समयमा मानिसको मुख हेरेर पक्राउ पर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौं । अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नेवित्तिकै समात्यो भन्ने कुरामा पनि समस्या छ । समातेन भनेपनि प्रश्न उठ्छ । गर्ने चाहिँ के हो त ? समात्ने कि नसमात्ने त ? कुनै एउटा केशमा केही भएको होला । तर, सामान्यतयाः अदालतले पूर्जी जारी गर्ने वित्तिकै त्यो मानिसलाई समात्नुपर्छ । कोही मानिस समातिएको छैन भने हामी समात्नतिर जान्छौं । कसैलाई समात्ने र कसैलाई नसमात्ने कुरा हुँदैन । जीबी राईको बारेमा पनि कुरा उठेको छ । यसको विषयमा सरकारले, गृहमन्त्रालयले गर्ने काम गरिरहेको छ । यिनी कहाँ छन् ? अहिलेसम्म के भएको छ, कसो भएको छ भनेर मैले अहिले नै भनिहाल्ने कुरा हुँदैन ।
प्रहरी समायोजन कहिले गर्ने ?
– प्रहरी समायोजन नगर्ने भनेको छैन । तर, उदाहरणको लागि नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ सालमा बनेको हो । ७० वर्ष पहिले बनेको कानूनले नेपाल प्रहरीको संगठन चलिरहेको छ । त्यो ऐन संशोधन भएन । नयाँ कानून बनेन । नियमावलीले प्रहरीको संगठन संचालन गर्ने काम भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष अगाडि नियमावलीले प्रहरी संगठनलाई सञ्चालन गर्ने कुरा बेठिक हो । यसका लागि नयाँ कानून बनाउ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको रहेछ । तर, नयाँ कानुन बनेन । यो किन भन्नुपर्यो भन्दा नेपाल प्रहरीको सर्भिस ल भनेको नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ हो । त्यो २०१२ को ऐनले प्रदेशमा पनि नेपाल प्रहरीको संगठन रहन्छ भनेर बोलेको छैन । एउटा समायोजन कानून बनायौं । अर्को संघ र प्रदेश प्रहरीको समन्वय र संचालनसम्बन्धी ऐन त बनायौं । तर, मूल ऐनमा पनि हामीले त्यो व्यवस्था छैन । त्यसो भएको हुनाले कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई पूर्णता दिइसकेपछि समायोजन गर्ने भनेर हामी त्यो काममा लागेका छौं ।
तपाई गृहमन्त्री बनेको १० महिना भयो । सम्झनलायक काम गरेको दुईवटा कुरा भन्दिनु त ?
–नीतिगत र कानूनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन ७० वर्षदेखि बनेको थिएन, प्रहरी ऐन संसदमा दर्ता गराएका छौं । ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ । यो कानूनी सुधार, नीतिगत सुधारको एउटा कुरा हो । यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन २०५८ सालमा बनेको हो । २४ वर्ष पुरानो कानूनले हामीले कानून चलाइरहेका छौं । अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी नयाँ ऐन हामीले संसदमा दर्ता गरेका छौं । राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको छ ।
नागरिकताको विषय सम्बोधन गर्नका लागि नागरिकता ऐन संशोधनको विषय संसदमा दर्ता भएको छ । जग्गा प्राप्तीको कुरा होस् या संस्था दर्तासम्बन्धी कानूनहरु तत्कालै यसै अधिवेशनभित्रमा हामी थप नयाँ बनाएर संसदमा दर्ता गर्ने छौं । पुराना नियमावलीहरु, निर्देशिका र कार्यविधिहरुलाई पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने काम भएको छ । नीतिगत र कानूनी सुधार पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो सम्झनलायक काम हो । पछिल्लो समयमा धेरैपहिला अपराध गरेका मानिसहरु पनि पक्राउ परिरहेका छन् । केहि मानिस पक्राउ परेका छैनन् होला । तिनिहरु पनि खोजीमा छन् । तर, फरार मानिसहरु पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी सचेत छौं र त्यो कुरामा उपलब्धी भएका छन् ।
संसदमा दर्ता भएका ऐनहरू चाहिँ तपाइकै पालामा संसदबाट पारित होलान् ?
– नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि प्रष्ट रुपले यसै अधिवेशनबाट ती कानूनहरु बनाउने भनेर सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । म त्यसको प्रस्तुतकर्ता हो । तर, त्यो विधेयक संसदको सम्पत्ती हो । मैले व्यक्तिगत रुपले पनि अनौपचारिक रूपले पनि सम्बन्धीत समितिका सभापतिलगायत माननीयज्यूहरूलाई पटकपटक आग्रह गरिरहेको छु चाँडो अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेको छु । अब संसदले कति दिन लगाएर बनाउँछ त्यो संसदको कुरा हो । मेरो तर्फबाट यसलाई चाँडो बनाउने आवश्यक सहजीकरण र प्रयत्न हुन्छ ।
तीनकुने घटनामा प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन भनेर व्यापक आलोचना भयो नि ?
–तीनकुनेको घटनालाई मैले कुनै प्रदर्शन, राजनीतिक अभियान वा राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा पनि अपराधिक कार्य गर्नका लागि भएको जमघट हो भनेको छु । यो अपराधिक क्रियाकलापमा पनि प्रहरीले न्यूनतम क्षति हुने गरेर काम गरेको छ । घरहरुमा आगो लगाइयो । मानिसलाई घरभित्रै राखेर जलाइयो । त्यो भन्दा ठूलो अपराधिक घटना के हुन्छ ? त्यसकारण यो दुःखद घटना भयो । दुई जनाको ज्यान गएको छ । कतिपय घाइते हुनुभएको छ । यो घटनाको आयोजकहरुले एक खालको वितण्डा मच्चाउनका लागि अपराधिक कार्य गरेर त्यो घटना भएको हो । त्यो घटनालाई त्यही रुपले लिनुपर्छ । हामीले शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्नका लागि आवश्यक सबै कामहरु सबै प्रयत्नहरु गरेका छौं । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई थप सुदृढ गरेर लिएर जाने कुरा पनि गरेका छौं । शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ बनाउने काममा हामी गम्भीर छौं । दृढताका साथ लागिरहेका पनि छौं ।
चार वर्षअगाडि खिचेको राष्ट्रिय परिचय पत्र नपाउँदा सेवा पाउनबाट अहिले पनि नागरिक वञ्चित छन् । त्यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?
– राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट परेको असरको विषयमा हाम्रो गम्भीर छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई घरघरसम्म पुर्याउन कसरी सकिन्छ त्यसका बारेमा हामी सचेत छौं । काम गरिरहेका छौं ।
दशगजा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसिरहेका छन् दशगजा क्षेत्र भारतलाई नै बुझाउने हो ?
– दशगजामा मानिसहरु बसेको बारेमा पनि कुरा आएको छ । यसका बारेमा म परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्थितिको बारेमा अध्ययन गर्छु । दशगजामा वास्तवमा मानिस बस्ने स्थिति बन्नुहुन्न । यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयलले हेर्ने भएकोले दुई देशको बीचमा पनि कुरा गरेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ ।
नेपालको चुच्चे नक्सा पास गरेपनि भारतले लिपुलेकमै संरचना निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्न किन सकेन
– हामीले लिपुलेक हाम्रो भूमि हो भनेर प्रष्ट भनेका छौं । संविधान नै हामीले संशोधन गरेर हामीले त्यो भूमि नेपालमै समावेश गरिसकेका छौं । त्यो हाम्रो भूमि हो । त्यसमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । कुटनीतिक पहल र प्रयत्न गरिरहेका पनि छौं । त्यो पनि निरन्तर भइरहेको छ ।
यो सरकार संविधान संशोधनको उद्देश्यसहित बनेको थियो । अहिलेसम्म किन त्यसतर्फ काम भएन ?
संविधानको प्रयोग भएको १० वर्ष भयो । यसका सबल पक्ष र कमजोर पक्षको विश्लेषण गरेर, विवेचना गरेर पुनरावलोकन गरेर, कमजोर पक्षको पहिचान गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हो । यो काम भइरहेको छ । हामीले छलफल गरिराखेकै छौं । काँग्रेस र एमालेको संयुक्त कार्यदल बनाउने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । त्यो कार्यदलमा को–को नेता बसेर काम गर्ने भन्ने निष्कर्ष भएको छैन । छलफल कुनै न कुनै हिसावले भइरहेको छ ।
मनसुनजन्य नजिक आउँदैछ । विपद्को जोखिम कम गर्ने तयारी के छ ?
–आवश्यक तयारी गर्ने कोशिस भइरहेको छ । हामीले हिंजो मात्रै आपतकालिन गोदाम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यौं । त्यहाँ केही सामानहरु छन् । त्यो विराटनगर, धनगढी र पोखरामा छ । त्यसको साँचो काठमाडौंमा थियो । प्रदेश सरकारले त्यो गोदामबाट १० वटा कम्बल वा ब्लाङ्केट झिक्नको लागि पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधीकरणलाई चिठी लेखेर पठाएपछि उसले हुन्छ भनेपछि मात्रै झिक्न पाउँथ्यो । म गृहमन्त्रालयमा आएपछि यस्तो पनि संघीयता हुन्छ भनेर त्यसलाई प्रदेशमै सिंगो सिस्टम नै हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको हो । त्यस्तै अपतकालिन गोदाम घरहरु प्रत्येक पालिकामा पुर्याउनुपर्छ । किनभने विपद पर्दा सबैभन्दा पहिला क्रियाशिल हुनुपर्ने निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसकारण स्थानीय सरकार मै गोदाम हुनुपर्छ । आगामी मनसुनलक्षित आवश्यक तयारी गर्ने पनि भनेका छौं । विपद्को जोखिमको भुगोलमा रहेको कारणले पनि यसलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।
