विराटनगर । प्रेस सेन्टर नेपाल मोरङ शाखाले सञ्चारकर्मीहरूको हकहित तथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र संघीय सरकारलाई बुझाएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवमार्फत आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।उक्त ज्ञापनपत्र प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन आचार्य, प्रदेश १ की उपाध्यक्ष सुजता लिम्बू, महासचिव गोकुल पराजुली र मोरङ अध्यक्ष नविचन्द्र कर्णले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवलाई बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा प्रेस सेन्टर नेपालले पत्रकार कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को हत्या र पत्रकारहरूमाथि भएका अन्य ज्यादतीहरूका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । साथै, पत्रकार दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, र राजेन्द्र ढकालसहितका बेपत्ता पत्रकारहरूको अवस्थाबारे छानबिन गरी यथासिघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न र रजकलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई राहत दिनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ । त्यस्तै, पत्रकार र सञ्चारगृहमाथि भएका आक्रमणको निन्दा गर्दै सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रेस सेन्टरले संविधानअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता अनुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रेस सम्बन्धी ऐन र नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न आग्रह गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन, न्युनतम पारिश्रमिकको तत्काल कार्यान्वयन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापनाको माग पनि गरिएका छन् ।
त्यसैगरी, पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकार वृत्तिकोषको सहज पहुँच, लोककल्याणकारी विज्ञापनको वृद्धि, विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा, सञ्चार सामग्री खरिदमा अनुदान, सवारी साधनमा भन्सार छुट तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चारकर्मीको आबद्धता अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ ।
स्थानीय मिडियालाई प्राथमिकता दिने विज्ञापन नीति, महिला, दलित, आदिवासी र सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पत्रकारिता पुरस्कारमा दलीय भागबण्डा रोक्ने, सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको स्मृतिमा कोष र पुरस्कार स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालले आगामी बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रको समग्र प्रवद्र्धन र सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरेको छ ।
