विराटनगर । गत बिहीबार यातायात कार्यालय धनकुटाका मेकानिकल सुपरभाइजर गोविन्दबहादुर राउत सरुवा रोक्न भन्दै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय धाएर आइपुगे । संघीय सरकार मातहतका उनी प्रदेशको निकायमा काजमा खटिएका छन् ।
संघीय सरकारले काज फिर्ता गरेको होला भन्ने आन्तरिक मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले अनुमान लगाए । तर, राउतको काज फिर्ताको कारण भने अनौठो रहेछ । ‘सरुवाको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा अरूले नै पठाइदिएका रहेछन्,’ एक कर्मचारीले भने,‘उहाँले सरुवा गराउने बिचौलियाको नामसमेत भन्नुभयो ।’ अहिले मन्त्रालयका कर्मचारी मेकानिकल सुपरभाइजरको अभावमा हुँदै गरेका काम रोकिने हुन कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।
यस विषयमा राउतले पछि मात्र बताउने जवाफ बताए । ‘तपाईंको सरुवाको पत्र कसले मन्त्रालयमा पठाइदियो?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो पछि भनौँला, धेरै लामो कुरा छ । म काममा व्यस्त पनि छु । भेटमा भनौँला ।’
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवास कार्कीले भने,‘उहाँले धनकुटामै बसेर काम गर्न मन छ भनेपछि मन्त्रालयले काज फिर्ता रोक्नका लागि पत्र दिएको बताए । ‘कसैले पत्र पठाइदियो भन्दै यहाँ आउनुभएको थियो । हाम्रो मन्त्रालयमा पत्र नआएकाले हामीले खोज्ने कुरा भएन । काज फिर्ता नगर्नका लागि पत्र पठाएका छौं ।’
मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा पत्र अरूले पठाउँदा समेत मन्त्रालय बेखबर जस्तै बनेको छ । तथापि मन्त्री रेवतिरमण भण्डारी भने आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सुधार भएको दाबी गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले तीन जना युवालाई अनधिकृत रूपमा जापान लगेपछि विवादमा परेर राजीनामा दिएपछि भण्डारी मन्त्री बनेका थिए । अधिकारी जापानको विमानस्थलबाट डिपोर्ट भई नेपाल फर्काइएका थिए । त्यसपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
भण्डारीले बिचौलियालाई कडाइ गर्नेदेखि सुधारका धेरै काम गरेको दाबी गरेका छन् । गत मंसिर १७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएका भण्डारीले निर्देशनसहितका आधा दर्जनभन्दा बढी पत्र यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छन् । तर ती पत्र कार्यान्वयन नभएको बुझिएको छ । मन्त्री पद सम्हाल्दा यातायात क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवसायिक र उन्नत बनाउन पहल लिने बताएका थिए । तर, भण्डारीले अहिले भने पत्र आतंक मात्रै मच्चाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले दुई हप्तामै दुईवटासम्म पत्र पठाएका छन् । पुस २ गते पहिलो पत्र पठाएका मन्त्री भण्डारीले अर्काे पत्र १६ गते पठाएका थिए । पत्र छिटो–छिटो पठाउन थालेपछि कर्मचारीले मन्त्रीको निर्देशन मान्न छाडेको स्रोतले बतायो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भनेर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको थियो । परीक्षा सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । निर्धारित मितिमा सम्पन्न नभएका परीक्षाहरू तत्काल समापन गर्ने, सम्बन्धित कार्यालयहरूले परीक्षा तालिका प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो ।
मन्त्री भण्डारीले आफू मन्त्री बनेपछि बैंकहरूले २ बजेसम्म मात्रै सेवा सुविधा दिने गरेकोमा ४ बजेसम्म नै सेवा दिने वातावरण मिलाएको बताएका छन् । मन्त्रालयबाट नै ट्रायल सेन्टरको निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन् । ‘यहीँ बसेर कुन ट्रायल सेन्टरमा के भइरहेको छ भनेर हामीले हेर्ने गरेका छौँ,’उनले भने, ‘ट्रायल सेन्टरमा खटिनेहरूले इसारा गरेको भेटिएको छ ।’ उनले लिखित कपी छड्के चेक गर्ने गरेको समेत बताए ।
उनले ट्रायलका दिन ट्राफिक ढिलो आउने गरेकाले त्यसको समेत समस्या समाधान गरेको बताएका छन् । कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्नका लागि क्युआर कोड राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । क्युआर कोडमा राखेको गुनासो तथा समस्या मन्त्रालयमा हेर्न मिल्ने गरी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । क्युआर कोडमा आएका केहि समस्या भने तुरुन्तै समस्या समाधान गरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले धनकुटालगायत विराटनगर, इटहरी र इलामका यातायात कार्यालयमा अनुगमन बढाएको छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, ढिलासुस्ती र घुसखोरी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । बिचौलियाको प्रभाव रोक्न कडा कदम चालिएको मन्त्रीको दाबी छ । केहीअघि प्रहरीले यातायातको विराटनगरस्थित कार्यालयबाट बिचौलियाहरुलाई पक्राउ समेत गरेको थियो ।
तर, व्यवहारमा भने यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभावमा कुनै कमी आएको छैन । कार्यालयका कर्मचारीहरू नै बिचौलियासँग मिलेर काम गरिरहेको एक सेवाग्रनहीले बताए । ‘मन्त्रीले जति निर्देशन गरेपनि कर्मचारीमा लागेको बानी हट्दैन रहेछ,’ विराटनगर यातायात कार्यालय नजिकै घर भएका एक सेवाग्राहिले भने ‘विचौलिया नसमातेसम्म काम छिटो हुदैन ।’ कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले अझै पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।
