विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनलाई सार्थक वार्ताबाट समाधान गर्न इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण हुने केवलकारका विषयमा विकसित घटना क्रम तथा माघ १२ गते गोली प्रहारलगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गरी सार्थक वार्ताबाट समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षलाई विज्ञप्तिमार्फत माघ २६ गते आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विषयमा उत्पन्न विवादमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच माघ २२ गते भएको ६ बुँदे सहमतिको इन्सेकले स्वागत गरेको छ ।
आन्दोलनरत पक्ष र नेपाल सरकारकाबिच माघ २७ गते हुन लागेको वार्ता सार्थक र समाधान उन्मुख हुने इन्सेकको अपेक्षा रहेकोमा वार्ताको पूर्व सन्ध्यामा आन्दोलनरत पक्षको मन्त्रीस्तरीय वार्ताको मागले स्थिति अन्यौलग्रस्त बन्ने अवस्था रहेको इन्सेकले जनाएको छ । सबै खाले असहमतिहरू सम्वादकै माध्यमबाट समाधान हुुने भएकोले वार्ताका लागि लचिलो बन्न हामी दुबै पक्षसँग अनुरोध गछौँ, इन्सेकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार खारेजी समूह र सुरक्षाकर्मीबिच उत्पन्न विवाद र विकसित घटनाक्रमको इन्सेक, कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले ०८१ माघ २१ देखि तीन दिनसम्म स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरेको इन्सेकले जनाएको छ ।
केवलकार निर्माण खारेजीको माग गर्दै आएको समूह र सुरक्षाकर्मीबिच ०८१ माघ १२ गते फुङलिङ नगरपालिका–१० र ११ बलुडाँडा क्षेत्रमा भएको झडप र गोली प्रहार घटनाका घाइते, सम्वद्ध पक्ष, स्थानीय, प्रत्यक्षदर्शी, राज्यका निकाय, पत्रकारलगायत सरोेकारवाला पक्षसँग भेट गरी घटनाका विषयमा इन्सेकले विवरण र तथ्यांक संकलन गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बलुडाँडा क्षेत्रमा माघ १२ गते आन्दोलनरत पक्षले प्रदर्शनलाई काबुमा राख्न नसक्दा र राज्यका निकायले उपयुक्त संयमता नअपनाउँदा हिंसात्मक घटना भएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट घाइते दुई जनासहित अश्रुग्याँस, लाठी प्रहारबाट घाइते पाँच जना प्रदर्शनकारीहरू तथा आन्दोलनरत पक्षको ढुङ्गा प्रहारबाट घाइते नेपाल प्रहरीका १२ जना र सशस्त्र प्रहरीका नौ जना सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ ।
आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेको क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य गर्दा सो समुदायबाट अग्रीम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २००७ मा व्यवस्था छ ।
पाथीभरा क्षेत्रमा उत्पन्न विवादमा “विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।” जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना माग पुरा गराउन एक साता लामो (चौबिस घण्टे) बन्द गरेका कारण सर्वसाधारणको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
राज्यसँग भएका सहमति बमोजिम घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा रिहाइ समस्या समाधानको प्रयास मान्न सकिने आधार भएको इन्सेकले जनाएको छ ।आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ राज्यले समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराएर समस्या सम्बोधन गर्न नितान्त आवश्यक छ, विज्ञपितमा भनिएको छ ।
विकास र मानव अधिकार आधारभूत विषय भएकाले विकास निर्माणका क्रममा आएको असहमतिलाई पहिचान गरी सार्थक सम्वाद र छलफलबाट विवाद टुङ्ग्याउन एवम् अधिकारमा आधारित विकास प्रक्रियालाई दिगो बनाउन नेपाल सरकारसँग इन्सेक विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले शान्तिपूर्ण ढङ्गमा आफ्ना माग राख्न पाउने भएकाले द्वन्द्व, घृणा र सामाजिक सद्भावविरूद्धका कार्य नगर्न इन्सेक आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गरिएको इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
