सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पर्शुराम बस्नेतलाई अदालतको आदेश

विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेत (कृष्ण)विरुद्ध दायर भएको ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र विष्णुप्रसाद अर्यालको इजालशले रिट निवेदकको माग अनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई हुन् ।

इन्द्रकुमार योञ्जन तामाङले दर्ता गरेको रिटमाथि उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई सात दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारण र भए प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेश मार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नू भनी विपक्षीका नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधी व्यतीत भएपछि उत्प्रेषण परमादेश मुद्दाको मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत विराटनगरको आदेश उल्लंघन गर्दै कोशाी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि अदालतमा सदस्य सचिव बस्नेत र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई बिपक्षी बनाएर इन्द्र कुमार योञ्जन तामाङले अदालतको अवहेलना मुद्दा सोमबार दायर गरेका थिए ।

चार वर्षको लागि २०८० चैत २३ गते नियुक्त भएका इन्द्रकुमार योञ्जन तामाङ्गलाई हटाएर प्रदेश सरकारले खुलकुद क्षेत्रसँग कुनै सरोकार नभएका एमालेका कार्यकर्ता सुरजबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेपछि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

कोशी खेलकुद विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री तथा पाँचकर्ण राईको अध्यक्षतामा १७ माघमा बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । २०८१ भदौ ४ गते खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत(पर्शुराम) ले योञ्जनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध योञ्जनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा अदालतले बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र योञ्जनलाई काम गर्न दिन भन्दै भदौ १२ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपनि बस्नेतले काम गर्न नदिएको र अहिले अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै नयाँ नियुक्त गरेको योञ्जनले बताए । बस्नेतकै प्रस्तावमा खेलकुदमा नरहेका नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य श्रेष्ठलाई अहिले नियुक्त गरिएको छ । खेलकुदमा नियुक्त भएका श्रेष्ठ सदस्य सचिव बस्नेतका विश्वास पात्र हुन् । त्यसैले श्रेष्ठलाई यसअघि नै नियुक्त गर्न बस्नेत लागि परेका थिए ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव हशंराज वाग्ले भएको बेला २०८० चैत २३ गते तामाङले खेलकुद विकास समिति मोरङको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका थिए । सदस्य सचिवमा एमाले नेता बस्नेत पुनर्वहाली भएपछि योञ्जनलाई निलम्बन गरेका थिए । निलम्बनविरुद्धको रिटमा उच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

भदौ २० गते उच्च अदालतका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजालशले तामाङलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा गरेर काम कारवाही गर्न दिनु भन्ने १२ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको सो रिटमा पुस १ गते र माघ १४ गते तोकिएको पेशी खेलकुद बोर्डकै पक्षबाट सारिएको थियो भने अर्को पेशी फागुन २६ गतेलाई तोकिएको छ । रिट विचराधिन भएको अवस्थामा पेशी आफैं सारेर अहिले बोर्डले नै नयाँ नियुक्ति गरेपछि सो विषय फेरि अदालतमा प्रवेश गरेको हो ।

कुनै कारणविना र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बस्नेतले आफूलाई निलम्वन गरेर पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गराउन खोजेको योञ्जनले आरोप लगाएका छन् । लामो समयदेखि कराँतेमा सक्रिय रहेका तामाङ सितोरियो कराँतेका राष्ट्रिय कोच तथा थर्ड डन हुन् ।

मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशसभा बैठकमा पनि सांसदले प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती सुशिलले चार वर्षको लागि नियुक्ति भएका इन्द्रकुमार योन्जन तामाङ्गलाई हटाएर प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको बताए ।

प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उप्रेतीले वर्तमान सरकारले अदालतको अवहेनला मात्रै नगरेर सरकार अनुदार भएको आरोप लगाए ।