विराटनगर । कोशी प्रदेशका किसान गत वर्ष ‘मिल्क होलिडे’को मारमा थिए । उद्योगहरुका गोदाम दूध पाउडर, नौनी र घिउले भरिएका थिए । त्यही समयमा विराटनगरको सूर्योदय मिल्क एण्ड बेभरेज उद्योग प्रा.लि.ले २०८१ जेठमा स्टक रहेको घिउ जापान निर्यात गर्न सुरु गर्यो । कोशी प्रदेश सरकारले घिउमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ निर्यात प्रबद्र्धन अनुदान दिनेभएपछि घिउ निर्यात भएको थियो ।
विराटनगर–१४ मा २०७६ साल फागुनमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले महिनाको ५ हजार किलो र वार्षिक ५० मेट्रिक टन घिउ पठाउन जापानमा रहेको पद्मा कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ । घिउ निर्यात त्यसयता दोस्रो पटक भएको छ भने अब तेस्रो चरणको पठाउन लागिएको सूर्योदय मिल्क एण्ड बेभरेज उद्योगका डाइरेक्टर मनोज यादव बताउँछन् ।
विगतका दिनमा डिडिसीले जापानमा घिउ पठाउने गरेको थियो । तर, डिमाण्ड अनुसारको माल पठाउन नसक्दा उक्त सम्झौता रद्ध भएको थियो । आफ्नो डेरी उद्योगमा दूध, दही, घिउ, बटर पनिर गरेर २० हजार लिटर दैनिक प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको यादवले दाबी गरे । त्यसमध्ये अहिले पनि उक्त उद्योगले पाउडर प्लान्ट चलाएको छ । ‘बजारमा अहिले ५–६ हजार लिटर दूधको माग छ । तर, दूध कलेक्सन चाहिं १३–१४ हजार लिटर भन्दा बढी छ,’ उनले भने । विगत वर्षको जस्तो दूध बढी नभए पनि कम पनि नभएको उनले बताए ।
पदमा कर्पोरेसन लिमिटेडले सुरुमा सो कम्पनीका ३२ वटै आउटलेटमा नेपालको घिउ लिइदिन्छु भनेको यादवले सुनाए । त्यसको लागि सुरुमा ४ वटा प्रोडक्ट चिया, मह, चिउरा र घिउको माग गरे अनुसार आफूले खरिद गरेर ३ हजार किलो चिउरा, तीन हजार किलो चियापत्ती, १२ सय किलो घिउ र १२ सय किलो मह पठाउन लागेको उनले बताए ।
यादवले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उत्पादन लागत घटाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिए । ‘यहाँ उत्पादन लागत १५ हजार पर्ने सामान भारतमा ८ हजारमा पाउँछ । ७ हजारको फरक भएपछि खुल्ला नाका हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेकै छैनौं,’ यादवले भने, ‘३ डलरमा न्यूजिल्याण्डबाट बंगलादेशमा प्रतिकिलो पाउर आएको छ । यहाँबाट त त्यतिमा पठाउन सक्दैनौं । हाम्रो उत्पादन लागत नै बढी छ । घिउ पनि भारतमा ४ सय किलोमा घिउ पाउँछ । तर, यहाँ त्यतिमा उत्पादन गर्नै सकिँदैन । त्यसकारण उत्पादन लागत घटाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले अनुदान कटौति गर्ने र लागत मूल्य पनि नघट्ने हो भने निर्यात दिगो नहुने उनी बताउँछन् । ‘हामीले निर्यात गर्न सकेको भनेको कोशी प्रदेशले अनुदान दिएको कारण हो । अनुदान आउँदा पनि नाफा छैन । तर, स्टक खाली गराउनका लागि राम्रो भइरहेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘प्रदेशले प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ निर्यात अनुदान नदिने हो भने हामीले कि त घाटामा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कि त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । किनकी हाम्रोमा नै ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो लागत परिरहेको छ ।’
उनले दुवैमा पनि घिउको निर्यात हुनसक्ने संकेत गरे । ‘केही दिन अगाडि म दुवैको एक्स्पोमा पनि गएको थिएँ । दुवै पनि घिउ निर्यातको लागि राम्रो सम्भावना भएको देखियो । अहिले त्यहाँ भारतीय घिउको बजार रहेछ । त्यहाँ लाखौं नेपाली छन् । तर, त्यहाँको पनि बजारमूल्य हाम्रो भन्दा कम छ,’ उनले भने, ‘भारतीय घिउकै मूल्यमा पठाउन सक्ने हो भने दुवैमा विक्री गर्नसक्ने त्यहाँका सप्लायर्सले भनेका छन् ।’
अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ
नेपालबाट दूधजन्य वस्तुको निर्यात गर्नका लागि लागत मूल्य घटाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘दूध हाम्रो नेपालमा दक्षिण एसियामै महँगो छ । आजको दिनमा पनि भारत र नेपालको दूधको मूल्य लगभग १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर फरक छ,’ उनले भने, ‘भारतमा प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा पाउडर बन्छ । हाम्रो नेपालमा ८० रुपैयाँसम्म पर्छ । लागत मूल्य उनीहरुको भन्दा हाम्रो डबल छ । दूधको मूल्य पनि हाम्रोमा बढी छ । त्यसकारण हामीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैनौं ।’
सरकारले दूधको उत्पादन लागत मूल्य घटाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘दूधको दररेट समायोजन गर्नुपर्छ । लागतमूल्य घटाउनका लागि गाईवस्तुको आहारमा काम गर्नुपर्छ । घाँसको मात्रा बढी खुवाउनु पर्छ । सरकारले आफैंले वा आफ्नो नियन्त्रणमा दाना उद्योगहरु संचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘परिणाम धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ । हामीले सामूहिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ वा सहुलियत दिनुपर्छ । त्यस्तै विचौलिया हटाएर फार्म र सिधै उद्योगसँग कनेक्सन गराउनु पर्छ । विचौलिया छिराउने वित्तीकै महँगो परिहाल्छ । यहाँ सहकारीलाई विचमा छिराएर नाफा कमाउने बाटो बनाइरहेको छ । ४ रुपैयाँ सहकारीलाई व्यवस्थापन खर्च भनेर किन दिनुपर्यो ? यो घटाउनु पर्छ । सरकारले किसानलाई भुक्तानी दिने मूल्य ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो भन्दा तल बनाउनु पर्छ । गाईवस्तुको नश्ल सुधार हुनुपर्छ । त्यसलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुुनुपर्छ । उसलाई दानाको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’
भारतबाट दूध पाउडर आउँछ जस्तो लाग्दैन
उनले सरकारले भारतबाट पाउडर दूध आयात खुल्ला गर्ने चाहना राखेको आफूलाई नलागेको बताए । ‘हिंजोको दिनमा सरकारले अलिकति अध्ययन नगरी आवेशमा आएर बन्देज लगाएको हुँदा गाह्रो भएको हो । त्यो निर्णय सच्याउँदा सबै आयात खोल्नुपर्ने जस्तो कुरा आएको हो । पाउडरको पनि विभिन्न प्रकार छन् । सबै पाउडर बन्द गरेर अहिले गाह्रो भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले बनाएको दूध पाउडर एसएमपी र डब्लुएमपी पनि आयात खुल्यो भने दूध क्षेत्र धरासायी नै हुन्छ ।’
गत वर्ष थुप्रिएको पाउडर दूधको कारण अहिलेसम्म यो व्यवसाय उक्सिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘डिडिसीले अहिले पनि चैतदेखि भुक्तानी दिन सकेको छैन । कोशी प्रदेशका उद्योगहरुले भने मूल्य घटाएर खपत र उत्पादनलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको हो,’ यादवले भने, ‘यस्तो अवस्थामा दूध पाउडर आयत खोल्ने हो भने निजी क्षेत्र मात्रै होइन दुग्ध वितरण आयोजना पनि समस्यामा पर्छ । सस्तो दूध पाउडर आयो भने यहाँको दूध किन उठाउने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण आयात खुलाउने कुरा सहज होला जस्तो लाग्दैन । मेरो विचारमा आयात खुलाउँदा जुन उद्योगलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने कुनै दुग्ध पदार्थ छ, जसको उत्पादन नेपालमा छैन र कच्चा पदार्थको रुपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको आधारमा सो उद्योगले एलसी खोलेर सिधै आयात गर्न पाउनुपर्ने भन्ने प्रावधानमा जाने भन्ने कुरा मैले सुनेको छु ।’ नेपालमा उत्पादन नभएको दुग्धजन्य वस्तुको आयात मात्रै खोल्नु पर्ने उनले बताए । ‘केही यहाँ व्यापारीहरुले पनि गेम खेलिरहेको अवस्था छ । यदि राज्यले सबै कुरा नबुझि फेरि यहाँ उत्पादन भइरहेको दुग्धजन्य वस्तुको आयात खुलायो भने फेरि डेरी उद्योग धरासायी हुन्छ,’ उनले भने ।
