विराटनगर ।मोरङ विराटनगर–१२ मा रहेको बञ्जरा एग्रोमा ५८ वटा दुहुनासहित १८० वटा गाई छन् । उक्त फर्ममा लगभग १८ करोड लगानी पुगेको छ । तीन वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो फर्ममा अहिलेसम्म लगानी मात्रै भइरहेको छ । ‘अब मात्रै हामी नाफा लिने समयमा आइपुग्यौं,’ उक्त एग्रोका व्यवस्थापक सञ्जय चापागाईं भन्छन् ।
तर, संघीय सरकारले अहिले भारतबाट पाउडर दूध आयात खुल्ला गर्ने अन्तिम तयारी गरेको समाचार प्रकाशित भइरहँदा उनले निराशा व्यक्त गरे । ‘भारतबाट पाउडर आयातलाई सहज गर्ने वित्तिकै स्वदेशी लगानी डुब्छ । हामी डुब्छौं । हामी डुब्नु भनेको बैंक पनि डुब्ने हो । बैंकले कतिवटा जग्गा लिलामी गर्छ ? गाई के गर्छ ? संरचना के गर्छ ?,’ चापागाईंले भने, ‘अहिले आउन दिने नै होइन ।’
आफ्नो फर्ममा दैनिक १२ सय लिटर दूध उत्पादन भइरहेको बताउँदै उनले भारतबाट पाउडर दूध आयात गर्न दिने हो भने उक्त दूध बिक्री गर्नै नसकिने बताउँछन् । ‘१२ सय लिटर दूधमा आफैंले मैले विक्री गरिरहेको छु । यसमा ५० प्रतिशत घर छ । ५० प्रतिशत थोक बिक्रीमा जान्छ । अहिले ८० देखि ९० रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्ममा दूध बिक्री भइरहेको छ । भारतको दूध आउँदा सस्तोमा आउला । नेपालका थोक विक्रेताले ६५–७० मा आउला । अब मेरो उद्योग धरासायी हुन्छ । त्यो दूध लगेर मैले कहाँ बेच्ने समस्या ठूलो आउँछ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात हुने दूधको गुणस्तर पनि छैन । तर, यहाँको उत्पादन प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ । पशुपालन व्यवसाय चौपट बनाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रको पशुपालनबाट भइरहेको आम्दानी सुक्छ ।’
त्यसको असरबारे थप प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘आउने नयाँ फार्महरु स्थापना पनि हुँदैनन् । पर्याप्त रुपमा यही दूध उत्पादन हुन्छ । बरु सरकारले नयाँ जातका गाईहरु ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । दाना उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्छ । पशुपालनका लागि आवश्यक मालवस्तु आयात गर्दा भन्सार छुट दिनुपर्छ ।’
कोशी प्रदेश पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख डाक्टर पशुपति ढुंगाना पनि भारतबाट धूलो दूध आयात गर्नै नहुने बताउँछन् । ‘ हामी नेपाली किसानहरु जसले एउटा गाई, भैंसी पालेर जिविकोपार्जन गरिरहेको छ । उद्योगको रुपमा स्थापित भएको देशबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर यहाँ दूध विक्री गर्न लागियो भने नेपालको ग्रामिण क्षेत्रको ठूलो अर्थोपार्जनको विषयमा अप्ठ्रो पर्छ । किसानको गाँसबासमै समस्या पर्छ,’ उनी भन्छन् ।
पाउडर आयात गर्न खोज्नुमा ठूला डेरीको हात रहेको कामधेनु दुग्ध सहकारी संस्था इटहरी तरहराका अध्यक्ष यादव ढकाल बताउँछन् । ‘यहाँ कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने र पारीबाट पाउडर दूध घोलेर बेच्ने ध्याउन्नमा काठमाडौंमा केन्द्रीत डेरी उद्योगहरु छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘पाउडर आयात खुल्ला गरियो भने केही उद्योगीले कमाउलान् । तर, किसान समाप्त हुन्छन् । निजी ठूला उद्योगले नेपालको किसानको दूध किन्नु भन्दा भारतको धूलो दूध किनेर पोका पारेर बेच्दा उनीहरुलाई फाइदा छ ।’
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले देशभित्र नै दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन बढेको भन्दै २०८० फागुन ३ गतेदेखि त्यस्ता पदार्थको आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ (धूलो दूध र बटर) मा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसबेलाको हिसावमा देशभरमा मागभन्दा दैनिक चार लाख लिटर दूध अपुग छ भनियो । अपुग दूध उत्पादनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पशुपालन प्रबद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम गरे । करोडौं अनुदान बाँडियो । आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ मा मात्रै कोशी प्रदेशमा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रममार्फत २० करोड ७७ लाख ३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत निकायले १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख अनुदान वितरण भयो । पशुपालक किसानलाई मात्रै ९ करोड ६५ लाख अनुदान दिइयो । धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीका किसानलाई ४ करोड ८२ लाख ९३ हजार ६ सय लिटर दूधको प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान वापत उक्त रकम दिइएको थियो । यस्तै अघिल्ला वर्षहरुमा पनि थुप्रै अनुदान बाँडिएको तथ्याङ्क छ । यसरी सरकारले पशुपालन र दूध उत्पादनको लागि प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै जाँदा लगानी करोडौं भयो । जसको कारण दुई वर्ष अगाडिदेखि प्रदेशमा दूध उत्पादन बढेर बजारमा बिक्री हुन छाड्यो ।
दूध बिक्री हुन छोडेपछि प्रदेश सरकारले झापाको एनएमसी डेरी, सुनसरीको तरहरामा रहेको सगरमाथा विशिष्टीकृत सहकारी संस्था र दुग्ध वितरण आयोजनालाई मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापनाका लागि ३० करोडभन्दा बढी रकम अनुदान दियो । बढी भएको दूधबाट पाउडर र बटर बनाउन थालियो । त्यसले मिल्क होलिडेको समस्या ६ महिनाजति समाधान भयो । तर, पाउडर दूध र बटर ती डेरी उद्योगहरुमा थुप्रियो । अहिले पनि स्टक माल विक्री भएको छैन । किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा भारतबाट पाउडर दूध आयात गर्ने छलफल गर्नु नै गलत भएको डेरी उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘भारतबाट वा अन्य मुलुकबाट पाउडर दूध आयात गर्न दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन । अहिले स्वदेशमै पर्याप्त छ । हामीसँग बिक्री नभएर हैरान भएका छौं । अब फेरि भारतबाट आउन दिने हो भने यहाँका किसान र डेरी उद्योगहरु नचलाए पनि हुन्छ,’ कानेपोखरी–२ का डेरी उद्यामी राजकुमार खनाल भन्छन् ।
कोशी प्रदेशमा कति छ दूध उत्पादन ?
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा दूध दिने गाईको संख्या ५ लाख १० हजार ३२ वटा रहेको छ भने भैँसीको संख्या २ लाख ८७ हजार ९६८ वटा छ । उक्त संख्याको गाई र भैँसीबाट औपचारिक क्षेत्रमा आएको दूधको दैनिक उत्पादन कोशी प्रदेशमा ५ लाख ७५ हजार ५०४ लिटर छ । देशभरमा भने प्रतिदिन २६ लाख १३ हजार ८४३ लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा गणना नगरिएको दूधको उत्पादन पनि अनुमानित ५ लाख लिटर नै रहेको निमित्त प्रमुख डा. ढुंगाना बताउँछन् । कोशी प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूध ७१ लिटर आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा कोशी प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति दूधको उपलब्धता वार्षिक ८५ लिटर भन्दा बढी छ । कोशी प्रदेशमा अहिले पनि दैनिक ३० देखि ४० हजार लिटर दूध बढी रहेको कामधेनु सहकारीका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।
वार्षिक २ अर्ब बढीको दूधजन्य वस्तुको आयात
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २ अर्ब २९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको दूधजन्य वस्तु आयात भएको छ । नेपालमा दूधजन्य वस्तु आयात गर्ने देशहरुमा अस्ट्रेलिया, भारत, अस्ट्रिया, बहराइन, बेल्जियम, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स, हङकङ, इटाली, स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, मलेसिया, नेदरल्याण्ड, न्यूजल्याण्ड, ओमन, कतार, साउदी अरब, थाइल्याण्ड, टर्की, अमेरिकालगायत छन् । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा दूधजन्य वस्तु ४४ करोड ५२ लाख ३३ हजार बराबरको आयात भएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा २ अर्ब २८ करोडको दूध तथा दुग्धपदार्थ आयात भएको थियो । जसमा ३१ करोडको चिज र ६ करोडको बटर रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ०७८–७९ मा १ अर्ब ८१ करोडको दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात भएको थियो । आयात हुनेमा आयात प्रतिबन्ध नलगाएको बच्चाको दूध पाउडर, चिज, बटर तथा पाउडर दूधलगायत छ ।
