संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

विराटनगर । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बेपत्ता परेका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण (टीआरसी) विधेयक २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको विधेयक सभाको बहुमतले पारित गरेको हो।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोध जनाएका कारण सर्वसम्मति भने हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वसम्मत गरेर पठाएको विधेयक पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट समेत विधेयक पारित भएपछि नयाँ आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ ।

सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक त्यही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो।प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो।

समितिमा धेरै चरणमा छलफल भए पनि चारवटा मुख्य बुँदामा विवाद रहँदै आएको थियो। शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफलपछि विवाद समाधान गरिएको थियो। शीर्ष तहमा भएको छलफललाई विधेयकको भाषामा तयार गर्न हाल गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संसदीय समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

बुधबार, ३० साउन, २०८१, साँझको ०६:२४ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर