विराटनगर । विराटनगरमा रहेको तत्कालीन कोशी कोभिड अस्पतालको लागि खरिद गरिएको उपकरणमा भ्रष्टचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पाँचै जना कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् ।
३१ असारमा विशेष अदालतले स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहता, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगरका वायोमेडिकल इन्जिनियर कुशल दाहाल, स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाका लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा, स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाका खोप अधिकृत उदेशकुमार श्रेष्ठ र सामान आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रमुख विशाल पण्डित र मनोजकुमार आचार्यलाई कसुर ठहर नभएको भन्दै सफाइ दिएको हो ।
उनीहरुले हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको खरिदमा मेडिकल सामान आपूर्तिकर्तासँग मिलेर २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा १८ चैत २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरु निलम्बनमा परेका थिए । अदालतले सफाइ दिएसँगै उनीहरुको निलम्बन फुकुवा भई नियमित काममा फर्किएका छन् ।
सामग्री खरिदको लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले आव्हान गरेको बोलपत्रमा न्यून कबोल गर्नेलाई छनौट नगरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा एचडियूको उपकरण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४ख) बमोजिम पेस भएका कुनै पनि बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको अवस्थामा पुनः बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेमा नगरी स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, धनकुटाले बोलपत्रसाथ संलग्न गरेको मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएको अवस्थामा पनि खरिद सम्झौता गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।
अख्तियारका अनुसार खरिद प्रक्रियामा पेस हुन आएका ३ वटा बोलपत्रदाताहरूले अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू पेस नगरेका कारण ३ वटै बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको अवस्थामा पुनः बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेमा सो नगरी कोभिड महामारीको विशेष परिस्थिति देखाइ अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार एचडियूको उपकरण खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्था मान्दासमेत सबै भन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनौट गर्नुपर्नेमा गैर कानुनी लाभ लिने बदनियतले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनौट गरेको दाबी गरेको थियो ।
तेस्रो हुने र पहिलो हुने फर्महरूद्वारा कबोल गरिएको रकमको अन्तर दुई करोड ८९ लाख बराबर अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने/गराउने कार्य गरे÷गराएको पुष्टि भएको भन्दै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर भएको थियो ।
