धरान । करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको विवाद समाधान नभएपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट शुन्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि धरान उपमहानगरमा नगरसभा नबसेकोले असार मसान्तभित्र बजेट पास हुन सकेन । नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पास नगरेपछि मंगलबारबाट धरान उपमहानगर बजेट शुन्यतामा गएको हो ।
बजेट पास नभएपछि उपमहानगरले आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने भएको छ । राजश्व संकलनमा समेत समस्या भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले नगरसभाबाट बजेट पास नभएकोले खर्च गर्न समस्या भएको बताए ।
नगरपालिकाले दिने सेवा भने गत वर्षकै शुल्क र दस्तुरका आधारमा सञ्चालन गरेको राईको भनाइ छ । कार्यविधि बनाएर गत सालकै शुल्क र दस्तुर लिएर सेवा दिएको उनले बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो । सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पदपूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्गले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका छन् ।
ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली, लगायतका कर्मचारीहरूलाई भने करारमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कर्मचारीहरूको भने कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर सम्झौता थप गर्ने मेयर साम्पाङ्गले बताएका थिए ।
एमाले लगायतका अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरुले सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । यही विषयमा विवाद भएपछि धरानमा नगरसभा बस्न नसकेको हो ।
यसअघि मेयर साम्पाङले बजेटको सीमा नदिएको भन्दै वडाध्यक्षले विरोध जनाएको कारण बजेट नै पेश हुन सकेको छैन । मेयरको संयोजकत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सीमा नदिएका कारण बजेट बन्न सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय बजेटका विषयमा सहमति भएको थियो । धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको थियो । तर, करार कर्मचारीको विवादले नगरसभा हुन सकेन ।
