विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले यसअघि माघ ६ गते जारी भएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० खारेज गरेसँगै पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई दिइँदै आएको सुविधा खोसिने भएको छ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरेको थियो ।अध्यादेश जारी भएसँगै प्रदेश सभाको पदाधिकारीमा पूर्व मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभामा रहेका दलका नेताहरुलाई थप गरि गाडीसहित सुविधा दिने बाटो खुलेको थियो । अध्यादेशमा सबै दलका संसदीय दलका नेता र वर्तमान प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमूख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
सबै दलका नेताहरुलाई सवारी साधनको सुविधा दिँदा वार्षिक २० लाख खर्च बढ्ने भन्दै त्यसबेला एमालेले विरोध गरेको थियो । अध्यादेश अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु राजेन्द्रकुमार राई, उद्धब थापालगायतले गाडी सुविधा पाउँदै आएका थिए । अब भने उक्त सुविधा खोसिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अध्यादेशलाई खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा भने पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिसमेतलाई सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा भने पदाधिकारीको परिभाषामा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको बाहलवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभाका समितिका सभापति समेतलाई उल्लेख गरिएको छ ।
खारेज भएको अध्यादेशबाट प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त विषय पनि अब पूर्ववत अवस्थामै फर्किने भएको छ ।यस्तै बैठकले पुराना काठका घरहरु गाउँबाट शहरबजारमा स्थानान्तरणका लागि ६ महिना खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न तीन वटा समिति गठन पनि गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । जसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला सम्बन्धी समिति र आर्थिक सामजिक तथा पूर्वाधार समिति रहेका छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर रहेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नारायण बुर्जा मगर सदस्य रहेनछन् ।
यस्तै कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला सम्बन्धी समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी रहेका छन् भने सदस्यहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रहेका छन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक सामजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्कीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्री एकराज कार्की र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य संचालन आदेश २०७५ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले अर्को निर्णय गरेको छ । प्रदेश कृषि व्यवसायलाई प्रबद्र्धन अनुदान दिने भन्ने विषय रातो किताबमा र बजेट वक्तव्यमा पनि आएको विषयलाई संशोधन गर्ने, कोशी प्रदेश बिउ बिजनका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने र कोशी प्रदेश जीवनाशक बिषादी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
