काठमाडौं । बालुवाटारको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको नीतिगत निर्णयका आधार मात्र उनको कसूर नदेखिएको भन्दै अदालतले गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो । सोही प्रकरणमा पूर्व भुमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पनि सफाइ पाएका छन् । यस्तै तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन् ।
गच्छदारले उपप्रधान तथा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री छँदा आफ्नो अधिकारक्षेत्रमै नपर्ने बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको अख्तियारको अभियोग थियो । उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।
उनीबाट ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो । पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा विशेषले थुनछेकको बहसका क्रममा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई ५ लाख र गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो ।
सो प्रकरणमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात र पूर्वसचिब छविराज पन्त भने भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव छँदा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन भूमिका खेलेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका हुन् । पन्त भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हुन् । उनी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीसमेत भएका थिए । उनीहरूलाई २ वर्ष कैद तथा बिगो असुलसहित जरिवानाको फैसला भएको छ ।
विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बस्न्यात, पन्तसहित रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललगायत १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु डा.खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ र जगतप्रसाद पुडासैनीलाई पनि दोषी ठहर गरेको हो ।
उनीहरुलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना १२ जनाले दामासाहीले तिर्ने फैसला भएको छ । त्यस्तै राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतमा माघ २ देखि निरन्तर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबार सकिएको थियो । यसमा १ सय ७५ जना प्रतिवादी थिए । यीमध्ये तीमध्ये ११० जनालाई सजाय माग गरिएको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको थियो ।