विराटनगर । वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक अभिषेक घिमिरेले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गोटेरसलाई नेपाललाई वार्षिक ५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका छन् । घिमिरेले गोटेरसलाई भेटेरै यो विषय राख्न चाहे पनि समय नमिलेको भन्दै यस्तो माग सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘विश्वमा बढ्दै गरेको औद्योगीकरण र यसबाट सिर्जित कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपाल जस्तो हिमालय राष्ट्रले भोग्नु परेको पीडा कम पीडादायक छैन । पूर्ण रूपमा प्राकृतिक सम्पदाका आधारमा, पर्यटनलाई नै राष्ट्रको आन्तरिक आम्दानीको मूल स्रोत बनाएको नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको यो परिस्थिति असह्य छ । यस कारण, नेपालले यस वापतको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । हाम्रा हिमाल मासिनु, हाम्रा हिमालको हिउँ पग्लिनु राष्ट्रका लागि मात्र नभएर भोलीको सिंगो हिमालयन सभ्यताको अस्तित्व माथिको प्रश्न हो,’ घिमिरेले लेखेका छन्, ‘यसरी प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति वापतको रकम नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण, वातावरणीय संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको रोकथामका लागि खर्च गर्नेछ । आशा छ, तपाईले यो अनुरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै, नेपालको संसद मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा यो मुद्धालाई जोडदार रुपमा उठाएर नेपाललाई वार्षिक ५ अर्ब डलर (५० मिलियन डलर) क्षतिपूर्ति सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी नेपाली नागरिक विस्वस्त छौं ।’
महामहिम गोटेरसज्यू,
महासचिव,
संयुक्त राष्ट्र संघ
विषय: जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाललाई वार्षिक ५ अर्ब डलर (५० मिलियन डलर ) क्षतिपूर्ति दिलाइदिने बारे !
महामहिमज्यू, हामी सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट नेपालमा तपाईंलाई स्वागत छ ।
तपाईंलाई हामी नागरिकको तर्फबाट एउटा अनुरोध गम्भीरताका साथ राख्न चाहन्छु ! तपाईंले नेपालको संसदलाई सम्वोधन गर्दै हुनुहुन्छ I यो स्वागतयोग्य छ ।
नेपाल विश्वमै जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित देश मध्ये प्रमुख र एक हो I हाम्रा सुन्दर हिमाल पग्लिरहेका छन् । विश्वमै भू-स्वर्गले परिचित हाम्रा हिमाल जोखिममा परिरहेका छन् । हाम्रा बोट/बिरुवा, जडिबुटी र समस्त पर्यावरणमा परेको असरका कारण हाम्रो प्राकृतिक विशिष्टता नै धरापमा परेको छ ।
महामहिमज्यू,
विश्वमा बढ्दै गरेको औद्योगिकरण र यसबाट सिर्जित कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपाल जस्तो हिमालय राष्ट्रले भोग्नु परेको पीडा कम पीडादायक छैन । पूर्ण रुपमा प्राकृतिक सम्पदाका आधारमा, पर्यटनलाई नै राष्ट्रको आन्तरिक आम्दानीको मूल स्रोत बनाएको नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको यो परिस्थिति असह्य छ । यस कारण, नेपालले यस वापतको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ । हाम्रा हिमाल मासिनु, हाम्रा हिमालको हिउँ पग्लिनु राष्ट्रका लागि मात्र नभएर भोलिको सिंगो हिमालयन सभ्यताको अस्तित्व माथिको प्रश्न हो !
महामहिमज्यू,
यसरी प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति वापतको रकम नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण, वातावरणीय संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको रोकथामका लागि खर्च गर्नेछ !
आशा छ, तपाईले यो अनुरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै, नेपालको संसद मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा यो मुद्धालाई जोडदार रुपमा उठाएर नेपाललाई वार्षिक ५ अर्ब डलर (५० मिलियन डलर) क्षतिपूर्ति सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी नेपाली नागरिक विस्वस्त छौं !
अभिषेक घिमिरे
संयोजक,
वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान, नेपाल
