विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजारको अध्ययन नगरी उद्योग स्थापना गर्दा बढी जोखिम हुने गरेको बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्दा माग पक्षको पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा उद्योगीहरुले अतिरिक्त जोखिम लिनुपरिरहेकोले त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति र अभ्यास नहुनु, भन्सार नीति र प्रशासनमा रहेका समस्याका कारण कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा समान कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहनु, भन्सार छलेर आयात हुने अवस्थालाई सरकारी अन्देखा भएका कारणले स्थानीय उत्पादन भन्दा आयातित बस्तुको बजार मूल्य कम हुनु, विगतमा रहेको अत्यधिक विद्युत कटौतीका कारणले उत्पादन लागत उच्च हुनु, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, कतिपय उद्योगमा विना अध्ययन वाह्य लगानी भित्र्याइनु आदि कारणले स्वदेशमा उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न कठिन रहेको औंल्याए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको औधोगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगको विगत र वर्तमान अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले त्यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस क्षेत्रमा रहेका टेक्साइल, जुट, चिनी लगायतका विभिन्न उद्योग बन्द हुनुका कारण तथा कृषि र उद्योग क्षेत्रका जोखिमका बारेमा सम्वन्धित सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रममा बोल्दै रिलाएन्स स्पिनिङ उद्योगका महेश पोख्रेलले टेक्सटाइल उद्योग विश्वको औधोगिक क्रान्ति र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार रहेको विषयलाई महत्व दिन नसक्दै दर्जनौं चरणमा मुल्य अभिबृद्धि हुने र कृषि लगायत औधोगिक उत्पादनका विभिन्न चरणमा आय र रोजगारी सिर्जना गर्ने यो उद्योग बचाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताए । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण औदोगिक करिडोरका १० भन्दा बढि ठूलो टेक्स्टाइल उद्योग बन्द भएको बताए । प्रगति टेक्स्टाइललका प्रदिप निरौलाले नेपाल सरकारले टेक्स्टाइल उद्योग बचाउनका लागि गैर कानुनी रुपमा कपडा पैठारी रोक्नु नै पर्याप्त हुने उनको भनाइ थियो ।
कपडाको खपत संवन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले वार्षिक ८० करोड मिटर कपडा माग नेपालमा भएकोमा आन्तरिक उत्पादन करिव ६ करोड मिटर र आयात करिव ४ करोड मिटरको तथ्यांक मात्र सरकारसँग रहेकोले यसबाट कपडाको गैरकानुनी आयात कति छ भन्ने स्पष्ट रहेको बताए ।
रघुपती जुट मिलका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीले जुट उत्पादन बन्द हुनु वा उद्योग रुग्ण हुनुको मुख्य कारण भारतले लगाएको एन्टी डम्पीङ नीति अन्तरगतको नियन्त्रण रहेको बताए ।
भारतमा कुल जुट उत्पादनको बजारको २ प्रतिशत भन्दा कम हिस्सा भएको नेपाल जुटका उत्पादनलाई रोक्नुपर्ने कारण नभए पनि नेपाल सरकारले पर्याप्त कुटनीतिक प्रयास गर्न नसक्दा हालसम्म बन्देज नहटटेको बताए । सो क्रममा कृषिमा आधारित उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योग आदिलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म जोखिम रहने हुनाले यसलाई ध्यान दिनुपर्नेमा सो क्षेत्रका उद्योगीहरुले जोड दिएका थिए ।
निर्माणका कार्यमा सुस्तता आउँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उत्पादनमा परेको उदाहरण दिदै सहभागीहरुले निजी क्षेत्र र सरकारका बीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको र सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज ऋण प्रवाह नगर्नु तथा ऋणको ब्याज उच्च हुनु, बजारमा श्रमीकको सहज उपलब्धता नहुनु, विद्युत आपुर्ती असहज हुनु जस्ता कारणले औधोगिक उत्पादनको लागत उच्च भएका कारण उद्योग घाटामा जाने र अर्थतन्त्र गम्भिर संकटमा पुग्नसक्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने सहभागीहरुको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा द एशीया फाउण्डेशनको सहयोगमा कोशी प्रदेश र कोशी प्रदेशको आर्थिक बृद्धि सम्वन्धी अध्ययन गरिरहेको कम्यूनिटी इन्गेजमेन्ट एण्ड आउटरिच प्रालिका डेपुटी टिम लिडर अनिरुद्र न्यौपानेले नेपालको समग्र अभ्र्थतन्त्रको तुलनामा कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान बढि रहेको सन्दर्भमा यसलाई सवल पक्षका रुपमा लिंदै कृषि उत्पादन र कृषि प्रशोधनलाई एक अर्काका परिपुरकका रुपमा लिएर सरकार र निजी क्षेत्रका विच प्रभावकारी सझेदरी हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा करिडोर क्षेत्रमा विगतमा तामाको तार, बनस्पती घिउ, जिङ्क अक्साइड, प्लास्टीक उद्योग लगायतका ठूला, मझौला र साना उद्योग बन्द भएको औल्याउदै सहभागीहरुले त्यसका कारण खोजी गरेर आगामी रणनीति निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।