हरेक उत्पादनको मूल्य उत्पादक आफैले निर्धारण गर्छन् । यो सबैभन्दा वैज्ञानिक किन पनि हुन्छ भने उत्पादनका क्रममा लाग्ने लागतदेखि बजार पुर्याउँदासम्मको खर्च उत्पादकबाहेक अरुलाई जानकारी हुँदैन । प्रतिष्पर्धी बजारलाई ख्याल गरेरै उत्पादकले आफ्नो वस्तुको बजार मूल्य निर्धारण गर्छन् । सोही अनुसार बजारमा ती सामानको किनबेच हुन्छ । बजारको यो सर्वमान्य अभ्यास नेपाली किसानमा भने लागु हुँदैन । जस्तो अहिले धानको बजारमा व्यापारीले बोलेको र हेरेको भरमा धानको मूल्य निर्धारण हुन्छ, यो क्रम दशकौंदेखि चल्दै आएको छ । निश्चित छ, व्यापारीले मूल्य निर्धारण गर्दा धान उत्पादक किसानको हितमा होइन, आफ्नो नाफाको हिसाब गरेर मूल्य बताउँछन् । यसले न किसानको लागत उठ्छ, न किसानलाई धान खेतीप्रति उच्च भरोसा नै दिलाउँछ ।
दशकौंदेखि चलेको धान बजारको यो मनपरीले किसानलाई भने सधैं पुर्पुरोमा हात राख्न बाध्य बनाउँदै आएको छ । रोप्दादेखि बजार पुर्याउँदासम्मको किसानको मिहेनतको सम्मान न बजारले गर्न सकेको छ, न राज्यले । केवल नाफाका लागि मरिहत्ते गरिरहेको निर्दयी बजारले किसानलाई न्याय गर्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । तर, नागरिकको अभिभावक मानिने राज्यसमेत किसानलाई हौसला दिने कुरामा पाइलैपिच्छे चुकिरहेको छ । गएको कात्तिक १६ मै यसपटकका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर सरकार निदाएको छ । बजारबाट किसानले त्यो मूल्य पाएका छन् कि छैनन्, व्यापारीहरुले त्यसलाई मानेका छन्–छैनन् भन्नेबारे राज्यका सबै निकाय बेखबर छन् । राज्यको यो लाचारी किसान मारमा पर्ने कारण बनिरहेको छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार मोटा धानको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३१२८ रुपैयाँ हो । यही मूल्य अनुसार पनि किसानले मोटा धानको प्रतिमन (४० किलोग्राम) को ११८६ र मध्यम धानको प्रतिमन १२५१ रुपैयाँ पाउनै पथ्र्यो । तर, बजारमा किसानले धान बेच्दा पाएको मूल्य भने योभन्दा पनि कम्ती छ । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नु भनेको त्यो भन्दा घटीमा किनबेच हुन नदिनु भनेको हो । यदि किसानले त्यति मूल्य पाएनन भने सरकार आफैले किन्ने प्रबन्ध गर्छु भनेको पनि हो । तर, धानको बजारमा भने सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य किसानले कहिल्यै पाउँदैनन्, न किसानको धान सरकारले नै किन्छ । यो समस्याले किसानलाई हरेक वर्ष सताउँदै आएको छ ।
जब किसानले धान बेचिसके, सरकारी पक्ष धान किन्ने तयारीमा जुटेको छ । राजनीतिक दलका किसान संगठनहरु बल्ल आन्दोलनको तयारी गर्दैछन् । सरकारी पक्षले गर्ने निर्णय पनि यति अव्यवहारिक छ कि किसानले उत्पादन गरेको धानको जात एउटा छ, सरकार अर्कै जातको धान मात्रै किन्छु भन्दैछ । मुलुककै अन्न भण्डार मानिने झापा, मोरङ, सुनसरीका किसानले सबैभन्दा धेरै रन्जित धान उत्पादन गर्छन् । सरकार सोना मन्सुली धान मात्रै किन्ने तयारीमा छ । यसरी सबैतिरबाट किसानमारा काम गर्ने राज्यको रवैया तत्कालै सुधार हुन जरुरी छ । किसानको उत्पादनको न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने, बजारको निश्चितता गर्ने आफ्नो दायित्वबाट राज्य पन्छिन पाउँदैन ।