विराटनगर । एक हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक स्थानीय लगानी जुटेको छ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको लागि चाहिने स्थानीय कर्जामा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को सहवित्तीयकरणमा स्रोत जुटेको हो ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १०६१ मेघावाटको अपर अरुणमा कुल २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको लागि चाहिने लागतमा ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत सेयर पुँजीबाट रकम जुटाउने गरी कार्य अगाडि बढाउन लागिएको छ ।
सेयरबाट ६४ अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ भने १५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइनेछ । आयोजना निर्माणको सहजीकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंक र युरोपियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट कर्जा लिने निर्णय गरेको छ । बाँकी रहेको ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको लागि एचआईडीसीएलको नेतृत्वमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने भएका छन् ।
सहवित्तीयकरण कर्जाको रुपमा लगानी हुने सो आयोजनाको कर्जाका लागि एचआईडीसीएलसहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र नागरिक लगानी कोषले उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अपर अरुणमा कर्जा लगानी गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष पनि सहभागी हुनेछ ।
अहिले यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि कुन संस्थाले कति लगानी गर्ने भन्ने तय पछि हुने एचआईडीसीएले जनाएको छ । अपर अरुण नेपालमा अहिलेसम्म निर्माणको चरणमा गएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हुनेछ । निर्माणाधीन परियोजनामा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो ।
अपर अरुण जलविद्युत आयोजना सन् २०२४ को मध्यबाट निर्माणको चरणमा जाने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तोकिएको समयभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा सन् २०३० को मध्यसम्ममा १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि २५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सो जग्गा अधिग्रहणको लागि सरकारले गत चैत १५ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।आयोजना निर्माण स्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।