सम्पादकीय
किसानले उत्पादन गरेको दूध किनेर बजारसम्म पु¥याउँदै आएको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान धराशायी भएको छ । संस्थानले किसानहरुबाट दूधनै नपाउने दुःखद् अवस्था आएको छ । दुई वर्षअघिसम्म दैनिक ४० हजार लिटर दूध संकलन गर्ने संस्थानको विराटनगर आयोजनाले अहिले मुस्किलले १० हजार दूध संकलन गरिरहेको छ । तरपनि संस्थानले किसानसँग किनेको दूधको भुक्तानी दिन सकेको छैन । असार १ गतेदेखि किसानले संस्थानलाई बिक्री गरेको दूधको पैसा पाएका छैनन् । यसले संस्थान आर्थिकरुपमा संकटमा पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
किसानहरुले गाईभैंसी पाल्न छोडेका कारण संस्थानले दूध नपाएको होइन । किसानहरुले दूध उत्पादन गरिरहेकै छन् । प्रदेश नम्बर १ अहिले पनि दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । सरकारले पनि दूध उत्पादनलाई अझ जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले किसानले उत्पादन गरेको दूध संस्थागत रुपमा बजारमा आएको खण्डामा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान सोझै दिने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा घोषणा गरिएको उक्ता कार्यक्रम कार्यविधि बनेसँगै लागू हुनेछ । यसका बाबजुद किसानहरु संस्थानलाई दूध बिक्रीगर्न उत्साहित छैनन् । संस्थानलाई बिक्री गर्नुभन्दा निजी डेरीलाई दूध बिक्री गर्दा किसानले समयमा भुक्तानी पाउने र मूल्य पनि बढी पाउने भएकोले उनीहरु निजी क्षेत्रप्रतिनै आकर्षित देखिएका छन् ।
यसबाट के देखिन्छ भने तिनै किसानसँग बढी मूल्य तिरेर किनेको दूध सरकारले तोकेकै मूल्यमा बिक्री गर्न निजी उद्योगी तयार छन् । उनीहरुले उचित मुनाफा पनि आर्जन गरिरहेकै छन् । निजी डेरी उद्योगहरु संस्थान झैं संकटमा गएका छैनन् । तर सरकारी लगानी र व्यवस्थापनबाट सञ्चालित संस्थान दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ ।
संस्थान निरन्तर संकटतर्फ जानुको मूल कारण भ्रष्टाचार नै हो । आवश्यकता भन्दा बढी जनशक्ति नियुक्त गर्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने, किसानहरुलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने नीति अख्तियार नगर्ने जस्ता कमजोरीका कारण आज दुग्ध विकास संस्थान चरम संकटमा फसेको हो ।
चार वर्ष अगाडिसम्म विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले उत्पादन गरेको धूलो दूध स्टोर गर्न ठाउँ नभएर समस्या हुनेगरेको थियो । बटर राख्नका लागि पनि ठाउँ नपुगेर बिग्रिने चुनौती थियो । निजी डेरीले धूलो दूध र बटर संस्थानसँग किनेर चलाउने गरेका थिए । तर, चार वर्षपछि अवस्था उल्टो भएको छ । अहिले धूलो दूध र बटर निजी डेरीसँग संस्थानले किन्नेर बजारको माग धान्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
संस्थानको यो दुरुह अवस्था अन्त्य गर्न संस्थानमा ठूलो शल्यक्रिया गर्नुजरुरी छ । लामो समयदेखि संस्थानले उचित नेतृत्व पाउन सकेको छैन । दूधको कारोबार गर्ने संस्थानको नेतृत्व लामो समयदेखि दूध सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिले पाउन सकेन । कहिले मेकानिकल इन्जिनियर, कहिले इलेक्ट्रिक इन्जिनियर त कहिले प्रशासनिक व्यक्तिहरुले संस्थानको नेतृत्व लिए । जसले गर्दा दूध उत्पादन, त्यसको बजारीकरण, व्यवस्थापन र विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम नै हुन सकेन । अहिलेपनि संस्थानको मूल नेतृत्व र आयोजनाहरुको नेतृत्व दूधका बारेमा जानकार व्यक्तिहरुले गरिरहेका छैनन् । त्यसले पनि संस्थानले प्रगति गर्न सकेको छैन । सरकारले पनि यसमा खासै गम्भीरता देखाएको छैन । सरकारले संस्थानको हितमा भन्दा आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी नजिकका व्यक्तिहरुलाई संस्थानको उपल्लो तहमा नियुक्त गर्ने गलत परम्पराले पनि संस्थान जीर्ण बन्न पुगेको छ । यसलाई तत्काल सच्याउने पहल नगर्ने हो भने दुईतीन वर्षपछि किसानले संस्थानलाई दूधनै नबेच्ने दुःखद अवस्था नआउन भन्न सकिदैन ।
